मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
सीरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आदर पुनावाला यांना लसींच्या संदर्भात धमकी देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना वाय प्लस सुरक्षा देखील प्रदान केली गेली. मात्र आता त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करावी आणि त्यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात यावी अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. लस पुरवठ्यावरून पूनावाला यांना धमक्या देणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
ॲड. दत्ता माने यांनी ही याचिका केली आहे. काही दिवसांपूर्वी पूनावाला यांना धमक्या देण्यात आल्या होत्या. पूनावाला यांनी स्वत: एका मुलाखतीमध्ये तसा दावा केला होता. ‘काही राज्यांचे उद्योगपती व मुख्यमंत्र्यांकडून या धमक्या येत आहेत. मी खरं बोललो तर माझा शिरच्छेद केला जाईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली होती. पूनावाला यांच्या या गौप्यस्फोटानंतर खळबळ उडाली होती पूनावाला यांची कंपनी सध्या करोनावरील ‘कोविशिल्ड’ या लसीची निर्मिती करत आहे.
हे ही वाचा:
शोपियानमध्ये तीन घुसखोरांचा खात्मा
भाजपाला श्रेय मिळू नये म्हणून आघाडी सरकारने आरक्षण घालवले
ठाकरे सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक
आरक्षणाची जबाबदारी ढकलायला मुख्यमंत्र्यांचा लाईव्हचा खटाटोप
‘लस निर्मिती करणाऱ्या कंपनीचा मालकच असुरक्षित असेल तर लस निर्मितीवर दुष्परिणाम होऊ शकतो. आदर पूनावाला जिवाच्या भीतीनं भारताबाहेर गेले असतील तर ही बाब चिंता वाढवणारी आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या कंपनीची अवस्था कॅप्टनविना वादळात अडकलेल्या जहाजासारखी आहे. जगातील सर्वाधिक लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीला व तिच्या मालकाला संरक्षण मिळायलाच हवं,’ असं माने याचिकेत म्हटलं आहे. लसींच्या या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर माने यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
पूनावाला यांना सध्या ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा आहे. मात्र, त्यानंतरही भीतीपोटी ते परदेशात गेले असतील तर ही सुरक्षा अपुरी आहे, असा मुद्दाही याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांच्या आधारे माने यांनी ही याचिका केली आहे. भारतातील सध्याचे लसीकरणाचे आकडेही माने यांनी दिले आहेत. अद्याप मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण बाकी आहे. लसीकरण रखडल्यास आणि करोना नियंत्रणात न आल्यास भारताला भयंकर परिणाम भोगावे लागतील.
