न्यायालयात जीन्स परिधान करून येण्याच्या निर्णयाला सयुक्तिक ठरवण्याचा वकिलाचा दावा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. गेल्या वर्षी न्यायालयीन परिसरात जीन्स परिधान करून आल्याबद्दल वकील बिजन कुमार महाजन यांना बाहेर काढण्यात आले होते.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, महाजन यांनी २७ जानेवारी २०२३च्या न्यायालयाच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी केली आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार जीन्स ‘स्पष्टपणे’ वगळण्यात आलेली नाही, हे निदर्शनास आणून दिले. तथापि, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जीन्सला वगळण्यात आले आहे.
वकिलाचा अर्ज फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती कल्याण राय सुराणा यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ‘न्यायालयात जीन्स परिधान करण्याची परवानगी असेल, तर कोर्टरूममध्ये ‘फाटलेल्या’ किंवा ‘मळकट’ जीन्स किंवा पायजम्याला परवानगी देण्याचीही अशीच मागणी होऊ शकते.’ जर जीन्स न्यायालयात घालता येत असेल तर, अर्जदार फॅशनेबल समजल्या जाणाऱ्या ‘फाटलेल्या’ जीन्स, ‘फेडेड’ जीन्स, ‘प्रिंटेड पॅच’ असलेल्या जीन्समध्ये न्यायालयात हजर राहण्याची परवानगी का दिली जाऊ नये? गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या नियमांमध्ये उल्लेख नाही म्हणून काळी पँट किंवा काळा पायजमा परिधान करून न्यायालयात हजर का राहू नये?, अशी विचारणा अर्जदार करेल,” असे न्या. सुराणा म्हणाले. तथापि, वकिलांच्या ड्रेस कोडवरील गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे नियम बीसीआयच्या नियमांपेक्षा वरचढ ठरतील की नाही, हे ठरवताना न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट मांडली.
हे ही वाचा:
‘सगळीकडून दगडफेक होत होती; घरात लपवून वाचवला जीव’
‘आर्टिकल ३७०’ हटविल्याचा थरार लवकरच मोठ्या पडद्यावर!
भारत-म्यानमार देशाचा ‘फ्री मूव्हमेंट रेजिम’ करार अखेर रद्द!
चकमकफेम प्रदीप शर्मा यांच्या घरावर आयकर विभागाचा छापा
उत्तराखंड: हल्द्वानीमध्ये ‘बेकायदेशीर’ मदरसा पाडल्यानंतर दगडफेक, वाहने पेटवली!
“हे न्यायालय बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, बार कौन्सिल ऑफ आसाम, नागालँड इ. तसेच या न्यायालयासारख्या योग्य आणि आवश्यक पक्षांना नोटीस न देता या मुद्द्यावर निर्णायक निर्णय घेण्याचे टाळते,” असे न्या. सुराणा म्हणाले.
गेल्या जानेवारीत जामीन खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान वकील जीन्स घालून न्यायालयात उपस्थित राहिले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती सुराणा यांनी पोलिसांना उच्च न्यायालयाच्या परिसरातून हकालपट्टी करण्याचे टाकण्याचे आदेश दिले होते. महाजन यांनी एका अर्जात गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या ड्रेस कोडच्या नियमांमध्ये जीन्सला वगळले जात नाही, असा युक्तिवाद केला. सुरक्षेला धोका नसल्यामुळे न्यायालयाने त्यांची हकालपट्टी करण्यासाठी पोलिसांना बोलवायला नको होते, असाही युक्तिवाद या वकिलाने केला.
जीन्स घालून कोर्टरूममध्ये प्रवेश केल्यानंतर वकिलाचे म्हणणे ऐकून घेण्यास नकार देण्याचा ‘अंतर्भूत’ अधिकार न्यायालयाला आहे. एकदा लागू केलेला आदेश आता पूर्ववत करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
गेल्या वर्षी, बार कौन्सिल ऑफ तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीने वकिलांना जीन्स, कॅप्रिस आणि लेगिंग्ज परिधान करून न्यायालयात येण्यास मज्जाव केला होता. सर्व बार असोसिएशनला लिहिलेल्या पत्रात, बार कौन्सिलने विहित ड्रेस कोडचे कोणतेही उल्लंघन वकील कायदा, १९६१च्या कलम ३५अंतर्गत दंडनीय असेल, असे नमूद केले आहे.
