रघुराम राजन यांचा अजब सल्ला… चिप्सनिर्मितीऐवजी तस्करी करा!

देशात कोणताही मोठा औद्योगिक प्रकल्प किंवा उद्योगधोरण सुरू झाले की त्यावर टीका होते. मात्र, “चिप्सची निर्मिती करण्यासाठी एवढा खर्च का करायचा, त्या तस्करी करून आणता येतील,” असा भयंकर सल्ला एखाद्या नामांकित अर्थतज्ज्ञाकडून ऐकायला मिळणे दुर्मीळ आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारताच्या देशांतर्गत चिप्स उद्योग उभारण्याच्या प्रयत्नांवर प्रश्न उपस्थित करताना अशाच आशयाचे वक्तव्य केले आहे.

देशातील मूलभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योगांसाठी चांगले वातावरण निर्माण करण्यावर अधिक भर देण्याची गरज असल्याचे राजन यांनी म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यावर समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर टीका आणि उपहास सुरू झाला आहे.

१ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका मुलाखतीत राजन यांनी भारताच्या चिप्स उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मोठ्या गुंतवणुकीवर प्रश्न उपस्थित केला. “भारताने चिप्स तयार करण्यासाठी अब्जावधी रुपये खर्च करण्याची गरज काय? माझा प्रश्न असा आहे की, त्याची गरज का आहे? ही जगातील सर्वात सहज तस्करी करता येणारी वस्तू आहे,” असे राजन यांनी म्हटले.

त्यांनी चीन आणि रशियाचे उदाहरण दिले. चीनने मध्यस्थांच्या माध्यमातून अत्याधुनिक एनव्हिडिया चिप्स मिळवल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच निर्बंध असतानाही रशियाला विविध मार्गांनी चिप्स मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.  “मोठ्या आकाराच्या एनव्हिडिया चिप्स सुटकेसमधून आणता येणार नाहीत; पण इतर चिप्स आणता येतात. त्या खरेदी करण्यापासून तुम्हाला कोण रोखणार?” असा सवाल राजन यांनी केला.

स्मार्टफोनपासून लढाऊ विमानांपर्यंत आधुनिक अर्थव्यवस्था आणि संरक्षण व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर चिप्सवर अवलंबून आहे. भारताने २०२१ पासून देशांतर्गत अर्धसंवाहक परिसंस्था उभारण्याच्या प्रयत्नांना वेग दिला आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची योजना सुरू केली. चीप निर्मिती, पॅकेजिंग, तपासणी आणि रचना या क्षेत्रांसाठी सरकारी मदत उपलब्ध करून देण्यात आली.

हे ही वाचा:

‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १० वर्षांपूर्वीच एआयबद्दल भाकीत केलं होतं!’

“ट्रम्प ज्यांना भेटू इच्छितात, त्या नेत्यांच्या यादीत मोदी सर्वात वर”

म्यानमारच्या विमानावरील हल्ल्यामागे अमेरिकन भाडोत्री सैनिक

सणासुदीच्या तोंडावर सोने-चांदी स्वस्त

या प्रयत्नांमुळे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, मायक्रॉन आणि इतर कंपन्यांच्या माध्यमातून १२ प्रकल्पांसाठी सुमारे १.६४ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा झाल्या आहेत. जुलै २०२६ पर्यंत यापैकी किमान तीन प्रकल्पांमध्ये कामकाज सुरू झाले होते. भारताने देशांतर्गत चिप रचना क्षमताही वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.

तसेच केंद्र सरकारने अलीकडेच ‘सेमिकॉन इंडिया २.०’ला मंजुरी दिली असून त्यासाठी १.२७५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारताच्या अर्धसंवाहक क्षेत्रातील प्रयत्नांना आणखी मोठी आर्थिक चालना मिळाली आहे.