मौद्रिक धोरण समितीच्या बैठकीत आरबीआय काय निर्णय घेणार ?

आरबीआयच्या मौद्रिक धोरण समिती (एमपीसी) ची बैठक या आठवड्याच्या अखेरीस होणार आहे. विश्लेषकांनी सोमवारी आशा व्यक्त केली की केंद्रीय बँक सलग तिसऱ्या वेळी २५ आधार अंकी कपात करेल, कारण महागाई ४ टक्क्यांच्या सरासरी लक्ष्याच्या खाली राहिली आहे. या वर्षी एप्रिल पर्यंत ५० आधार अंकी कपात केल्यानंतर, वित्तीय वर्ष २०२६ मध्ये केंद्रीय बँक रेपो दरामध्ये आणखी ५० आधार अंकी (बीपीएस) कपात करेल, असा अंदाज आहे.

क्रिसिलच्या ताज्या अहवालानुसार, बँकांच्या कर्ज दरामध्ये कपात होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे घरगुती मागणीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. अहवालात म्हटले आहे, “घरेलू खपत वाढल्यामुळे औद्योगिक क्रियावलीत वाढ होऊ शकते. आम्हाला अपेक्षा आहे की, आरोग्यपूर्ण कृषी विकास, कमी महागाईमुळे विवेकाधीन खर्च वाढणार आणि या वित्तीय वर्षात कर सवलतीमुळे घरगुती मागणीला सुधारणा होईल.

बँक ऑफ बडोदा यांच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मदन सबनवीस यांच्या मते, “मुद्रास्फीतीचे प्रमाण तुलनेत स्थिर राहिले आहे आणि आरबीआयच्या विविध उपायांमुळे तरलतेची स्थिती सहज राहिली आहे. त्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे की एमपीसी ६ जूनला रेपो दर २५ आधार अंकी कमी करेल.विकास आणि मुद्रास्फीतीवर केलेले टिप्पण महत्त्वाचे असतील, कारण दोन्ही मापदंडांसाठी त्यांच्या पूर्वानुमानांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

सबनवीस म्हणाले, “हे देखील अपेक्षित आहे की, यूएसएने दिलेली टॅरिफ सवलत जुलैमध्ये संपल्यामुळे, आरबीआय या बाबतीत आपला विश्लेषण विस्तृतपणे प्रस्तुत करेल, की जागतिक वातावरण भारतीय अर्थव्यवस्थेला कसे प्रभावित करेल.रिझर्व्ह बँक ने म्हटले आहे की, ते अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक आवश्यकतांनुसार, प्रणालीतील तरलता पुरेशी राखण्यासाठी मौद्रिक धोरणाच्या दिशेने समायोजन करत राहतील. केंद्रीय बँकेने आपल्या ‘२०२४-२५ वार्षिक अहवालात’ म्हटले आहे की, सौम्य मुद्रास्फीतीच्या दृष्टिकोनाने आणि मध्यम विकासासोबत मौद्रिक धोरण विकास-समर्थक असावे लागेल, तसेच लवकर विकसित होणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिस्थितींबाबत जागरूक राहावे लागेल.

आरबीआय एमपीसी ने या वर्षीच्या एप्रिलच्या बैठकीत एकमताने पॉलिसी रेपो दर २५ आधार अंकी कमी करून ६.० टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच, एमपीसी ने न्यूट्रल ते अकोमोडेटिव रुख स्वीकारण्याचा निर्णय देखील घेतला होता.