मुंबई परिसरातील अनेक पुनर्विकासाची कामे अर्धवट राहिली आहेत. या अर्धवट राहिलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांचे हाल होत आहेत. पश्चिम उपनगरांतील दहिसर, बोरिवली भागातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी पुनर्विकासाचा मार्ग निवडला होता. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांमुळे या प्रकल्पांची कामे रखडलेली आहेत. कामे रखडून अनेक काळ लोटल्याने विकासकांनी आता रहिवाशांना भाडे देणेही बंद केले आहे. त्यामुळे नागरिकांची ‘घरही नाही, भाडेही नाही’ अशी अवस्था झाली आहे.
पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात होताच संबंधित गृहनिर्माण संस्थांमधील लोक भाडे तत्त्वावर राहतात. विकासकाकडून त्यांना भाड्याची रक्कम दिली जाते. मात्र पुनर्विकास प्रकल्प रखडल्यामुळे विकासकांकडून मिळणारे भाडेही आता थांबले आहे आणि घरांचा ताबाही आता लांबला आहे. त्यामुळे भाडे तत्त्वावर राहताना भाडे देताना रहिवाशांना आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न सुटण्याऐवजी त्याला विलंबचं होत असून रहिवासी आता त्रस्त झाले आहेत.
हे ही वाचा:
ऐरोलीत नेलेला मासळी बाजार पुन्हा आला मूळ ठिकाणी; कसा झाला हा चमत्कार?
भारताला पॅरालिम्पिकमध्ये भरघोस यश
दार उघड उद्धवा दार उघड! मंदिरे उघडण्यासाठी शंखनाद
शहरातील खासगी जुन्या आणि धोकादायक इमारती पाडून विकासकांकडून पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतले जातात. त्यानंतर आवश्यक त्या परवानगी आणि नियमांच्या आधारे प्रकल्प मंजूर होऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाते. मात्र काही कालावधीनंतर हे प्रकल्प अनेक कारणांनी मागे पडतात. विकासकाची माघार किंवा मग न्यायालयीन कारवाई अशा अनेक कारणांचा समावेश असतो. प्रकल्प असे मध्यावर थांबले की, विकासकांकडून देण्यात येणाऱ्या भाड्याची रक्कमही थांबवली जाते.
बोरिवली, दहिसर परिसरात असे अनेक पुनर्विकास प्रकल्प रखडलेले असून रहिवाशांना भाड्याची रक्कमही स्वतःच भरावी लागत आहे. कोरोना संकटाने या बिघडलेल्या आर्थिक गणितात अजूनच भर टाकली आहे. त्यामुळे कित्येक कुटुंबांना मासिक भाड्याची रक्कम देणे परवडत नाही. या समस्यांमधून ठोस मार्ग निघत नसल्यामुळे रहिवासी हतबल झाले आहे. त्यावर तोडगा कधी निघेल याचीही कल्पना नसल्यामुळे कुटुंबांसमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते नितीन डिसिल्व्हा यांनी सांगितले.
