दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर चाकूने हल्ला करण्याची आरोपीची योजना, पण…

गेल्या आठवड्यात झालेल्या सार्वजनिक सुनावणीदरम्यान दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर हल्ला केल्याबद्दल अटक करण्यात आलेल्या राजेश साक्रीया याने त्यांच्यावर चाकूने हल्ला करण्याची योजना आखली होती, अशी माहिती  सूत्रांनी दिली.

तपासात असे दिसून आले की, मुख्य आरोपी, साक्रीया राजेशभाई खिमजी याने सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाला टार्गेट करण्याचा विचार केला होता, परंतु कडक सुरक्षेमुळे त्याने आपली योजना रद्द केली आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे आपले लक्ष वळवले.

नंतर आरोपी खिमजी मुख्यमंत्र्यांच्या शालीमार बाग येथील निवासस्थानी गेला, जिथे दुसऱ्या दिवशी ‘जन सुनवाई’ (सार्वजनिक सुनावणी) होणार होती. तपासकर्त्यांच्या मते, वाढलेली सुरक्षा पाहून त्याने सिव्हिल लाईन्स परिसरातील चाकू फेकून दिला, परंतु तो नि:शस्त्रपणे आवारात घुसला आणि मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला करण्यासाठी त्यांच्या जवळ पोहोचला. 

खिमजीने पोलिसांना सांगितले की, तो मुख्यमंत्र्यांच्या जन सुनवाई कार्यक्रमात भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी गेला होता. राजकोट पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खिमजी १९ ऑगस्ट रोजी मध्य प्रदेशातील उज्जैनहून दिल्लीला भटक्या कुत्र्यांवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्धच्या निषेधात भाग घेण्यासाठी गेला होता. 

दरम्यान, खिमजीला न्यायालयाने पाच दिवसांच्या पोलिस कोठडीत पाठवले. अधिकाऱ्याने सांगितले की त्यांनी आरोपीचा मोबाईल फोन जप्त केला आहे आणि समोर आलेल्या माहितीचा शोध घेत आहेत. दिल्ली पोलिस राजकोटमधील खिमजीचे मित्र आणि कुटुंबातील सदस्यांसह १० हून अधिक लोकांची चौकशी करत आहेत.

हे ही वाचा : 

चेतेश्वर पुजाराची सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा

बाईक रॅली दरम्यान राहुल गांधींना तरुणाने दिले चुंबन; सुरक्षा रक्षकाने मारली चापट

राजस्थानात होणार संघाची अखिल भारतीय समन्वय बैठक

उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी अनीश दयाल सिंह यांची नियुक्ती

भक्तीनगर पोलिस ठाण्यातील पोलिस नोंदींनुसार, राजकोट येथील ऑटोरिक्षा चालक असलेल्या खिमजीचा २०१७ ते २०२४ या कालावधीत गुन्हेगारी कारवायांचा इतिहास आहे, ज्यामध्ये मारहाण आणि बेकायदेशीर दारू बाळगण्याशी संबंधित पाच गुन्हे समाविष्ट आहेत. गुजरात दारूबंदी कायदा आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) अंतर्गत त्याच्याविरुद्ध २०१७, २०२० आणि २०२२ मध्ये दोनदा प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.