केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेशातील मदरशांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती बंद केली आहे. त्याबाबत सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शिक्षणाच्या अधिकारांतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाते. याशिवाय इतर जीवनावश्यक वस्तूही विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात. मदरशांमध्ये दुपारचे भोजन, गणवेश आणि पुस्तके मोफत दिली जातात. इतर आवश्यक वस्तूही विद्यार्थ्यांना पुरवल्या जातात. अशा स्थितीत सरकारने शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र, नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. आतापर्यंत पहिली ते पाचवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १००० रुपये, तर सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमानुसार शिष्यवृत्ती मिळत होती. गेल्यावर्षी राज्यातील १६,५५८ मदरशांमध्ये आठवीपर्यंत शिकणाऱ्या सुमारे सहा लाख विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतला. या वेळीही नोव्हेंबरमध्ये मदरशांतील मुलांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले होते. मात्र केंद्र सरकारने शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच शिष्यवृत्ती बंद केली आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकारने नुकतेच मदरशांचे सर्वेक्षण केले होते. यामध्ये ८,४९६ मदरसे मान्यता नसलेले आढळले आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान या मदरशांच्या उत्पन्नाचा स्रोत देणगी असल्याचे सांगण्यात आले. अशा परिस्थितीत आता यूपी सरकार मदरशांच्या उत्पन्नाच्या स्रोताची चौकशी करण्याच्या तयारीत आहे.
हे ही वाचा:
‘खोटं बोलण्याच्या स्पर्धेत उद्धव ठाकरेंचा नंबर आला असता’
IFFI ज्युरी प्रमुखांची ‘द काश्मीर फाईल्स’वर टीका, राजदूतांनी मागितली भारताची माफी
सूरतमध्ये केजरीवालांच्या प्रचार रॅलीमध्ये दगडफेक
दिल्लीत घडले भयंकर कृत्य; नात्यातील गुंतागुंत आणि अंजनचे १० तुकडे
खरे तर नेपाळला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात मान्यता नसलेले मदरसे आढळले आहेत. सिद्धार्थ नगरमध्ये ५००, बलरामपूरमध्ये ४००, बहराइच आणि श्रावस्तीमध्ये ४००, लखीमपूरमध्ये २००, नेपाळला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागात महाराजगंजमध्ये ६० मान्यता नसलेले मदरसे आढळले आहेत. या मदरशांमध्ये कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सौदी आणि नेपाळमधून देणगी प्राप्त झाली आहे. त्या देणगीदारांचा सरकारकडून शोध घेतला जाणार आहे.
