‘काँग्रेस सत्तेत आल्यास ज्यांना दोन बायका आहेत, त्यांना महिन्याला दोन लाख रुपये मिळतील,’ असे आश्वासन मध्य प्रदेशातील रतलाममधील काँग्रेसचे उमेदवार कांतीलाल भुरिया यांनी प्रचारफेरीदरम्यान दिले. ९ मे रोजी २०२४चा हा व्हिडीओ जोरदार व्हायरल होत आहे. त्यामुळ काँग्रेसने पुन्हा मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्यास सुरुवात केल्याचे दिसून येत आहे.
‘काँग्रेस सत्तेवर आल्यास, आमच्या जाहीरनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे, प्रत्येक महिलेच्या बँक खात्यात एक लाख रुपये जमा होतील. प्रत्येक घरातील महिलांना प्रत्येकी एक लाख रुपये मिळतील. ज्यांच्या दोन बायका आहेत त्यांना २ लाख रुपये मिळतील…’ असे खासदार कांतीलाल भुरिया जाहीर सभेत बोलताना दिसत आहेत.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये भुरिया हे केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री होते. रॅलीत बोलताना मध्य प्रदेश काँग्रेसचे प्रमुख जितू पटवारी यांनी भुरिया यांच्या म्हणण्याचे समर्थन केले. पटवारी म्हणाले, “भुरिया जी यांनी आत्ताच एक उत्तम घोषणा केली आहे की दोन बायका असलेल्या व्यक्तीला दुप्पट पैस मिळतील.’
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यानुसार, महालक्ष्मी योजनेंतर्गत, दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना त्या त्यातून बाहेर येईपर्यंत दरमहा आठ हजार ५०० रुपये मिळतील.
भुरिया यांच्या या वक्तत्यानंतर भाजपने भारतीय निवडणूक आयोगाकडे भुरिया यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.
सत्तेत आल्यास प्रत्येक महिलेला १ लाख रुपये देण्याची काँग्रेसची योजना भारतासाठी विनाशकारी आहे. ‘महालक्ष्मी: उत्पन्न आणि संधीची असमानता हे भारताचे सर्वांत कुरूप सत्य आहे. प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला दर महिन्याला मूलभूत उत्पन्नाची हमी मिळावी, ही कोणत्याही सरकारची नैतिक आणि राजकीय जबाबदारी आहे. काँग्रेसने प्रत्येक गरीब भारतीय कुटुंबाला बिनशर्त रोख हस्तांतरण म्हणून प्रतिवर्षी १ लाख रुपये देण्यासाठी महालक्ष्मी योजना सुरू करण्याचा संकल्प केला आहे.
हे ही वाचा:
बडतर्फ केलेल्या सर्व केबिन क्रूला पुन्हा घेतले एअर इंडियाच्या ‘विमाना’त
‘तुम्ही भारतीय आहात म्हणून तुम्हाला मत दिले नसते’
‘या’ पाच कारणांमुळे सेन्सेक्स गडगडला
हनी ट्रॅप प्रकरण; ‘सोनल’ बनून आयएसआयने लष्करी ड्रोन डेटा मिळवला
उत्पन्नाच्या पिरॅमिडमध्ये निम्न स्तरावर असलेल्या कुटुंबांमध्ये गरीबांची ओळख पटवली जाईल. ही रक्कम थेट घरातील ज्येष्ठ महिलेच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. एखादी महिला अनुपस्थित असल्यास, ती कुटुंबातील सर्वात वयस्कर सदस्याच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाईल. ही योजना टप्प्याटप्प्याने आणली जाईल आणि लाभार्थी कुटुंबांची संख्या आणि त्याचा गरिबी निर्मूलनावर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी दरवर्षी पुनरावलोकन केले जाईल,’ असे या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
मात्र या आश्वासनाच्या पूर्तीसाठी निधी कुठून आणणार, याबाबत कोणतीच स्पष्टता नाही. शिवाय, हे श्रम आणि उद्योजकतेच्या प्रतिष्ठेलाही कमी करते. मोठ्या जुन्या पक्षाने कोणतीही उत्पादक क्रिया न करता रोख रक्कम देण्याची योजना आखली आहे. त्यांच्या वचनामुळे महिला सक्षमीकरणाऐवजी परावलंबित्वाची संस्कृती वाढण्याचा धोका आहे, असा दावा काही तज्ज्ञ करतात.
शिवाय, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम अर्थव्यवस्थेत टाकल्याने चलनवाढीचा दबाव निर्माण होईल. ग्रामीण भागात, जिथे राहणीमानाचा खर्च तुलनेने कमी आहे, उत्पादकता न वाढवता अचानक रोख रकमेचा ओघ वाढल्याने शेवटी किमतीत वाढ होईल, ज्यामुळे गरिबांची क्रयशक्ती कमी होईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
