डिजिटल व्यवहारात लक्षणीय वाढ !

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये जानेवारीपर्यंत यूपीआयसह डिजिटल पेमेंट व्यवहार १८,१२० कोटींपेक्षा जास्त नोंदवले गेले आहेत, ज्यामध्ये व्यवहार मूल्य २,३३० लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाले आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये एकूण डिजिटल पेमेंट व्यवहार ८,८३९ कोटी होते, जे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये वाढून १८,७३७ कोटी झाले, यामध्ये ४६ टक्के सीएजीआर वाढ झाली आहे.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, ही वाढ युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) मुळे झाली आहे, जो ६९ टक्के सीएजीआरने वाढला आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ४,५९७ कोटी व्यवहारांवरून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये १३,११६ कोटी व्यवहारांपर्यंत पोहोचला.

हेही वाचा..

मोदी सरकारच्या योजनांमुळे महिलांचे सशक्तीकरण

जाफर एक्सप्रेस अपहरण: १६ अपहरणकर्त्यांचा खात्मा; १०४ प्रवाशांची सुटका

पंतप्रधान मोदींनी मॉरिशसच्या राष्ट्राध्यक्षांना दिले महाकुंभाचे गंगाजल, मखाना आणि बनारसी साडी

औरंगजेबाची कबर काढू नका तर त्यावर शौचालय बांधा! 

केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली की, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण डिजिटल पेमेंट व्यवहारांपैकी सुमारे ७० टक्के वाटा यूपीआयचा आहे. याशिवाय, डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (क्यूआर कोड आणि पीओएस टर्मिनल), नवीन व्यापाऱ्यांची ऑनबोर्डिंग आणि तृतीय पक्ष अॅप प्रदात्यांचे योगदानही या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. सरकारने देशात डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम मजबूत करण्यासाठी ‘डिजिधन मिशन’ सुरू केले आहे.

यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी बँका आणि इतर इकोसिस्टम भागीदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून एक प्रोत्साहन योजना लागू करण्यात आली आहे. योजना तयार करताना बँकांसह हितधारकांशी सल्लामसलत करण्यात आली. जनजागृती निर्माण करण्यासाठी आणि डेटा संकलनासाठी बँकांसाठी एक विशेष प्रोत्साहन योजना पोर्टल देखील विकसित करण्यात आले आहे.

त्याचा परिणाम म्हणून, यूपीआय पेमेंटसह डिजिटल पेमेंट सेवा देणाऱ्या बँकांची संख्या आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये २१६ वरून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ५७२ वर पोहोचली आहे. देशातील डिजिटल पेमेंटच्या वाढीमध्ये रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या भीम-यूपीआय पी२एम (पर्सन टू मर्चंट) व्यवहारांना चालना देण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘प्रोत्साहन योजना’ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.