दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने मंगळवारी दिल्ली दारू उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत ३१ मे पर्यंत वाढ केली आहे. न्यायालयाने आरोपींना कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी लागणारा कालावधी सांगण्यास सांगितले आहे.
सीसीटीव्ही फुटेजचा आधार घेण्यासाठी समीर महेंद्रूच्या याचिकेवर सर्वसमावेशक उत्तर दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने ईडीला दिले आहेत. आरोपींना कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी किती वेळ देण्यात आला आणि त्यांना कधी वेळ देण्यात आला नाही याचा तपशीलवार खुलासा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने ईडीला दिले आहेत.
सीबीआयने अटक केल्यानंतर सिसोदिया २६ फेब्रुवारी २०२३ पासून कोठडीत आहेत. त्यानंतर त्यांना ईडीने अटक केली. सिसोदिया यांनी २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिल्लीच्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.
हेही वाचा..
आधी ‘लेडी सिंघम’ होते, आता भाजपाची एजंट? स्वाती मालीवाल यांचा सवाल
इंडी आघाडी देशाचे विभाजन करणारी, ते देशाला पुढे काय नेणार?
कोलकात्याचे न्यायाधीश म्हणाले, रा.स्व. संघाकडून मला देशभक्ती, कटिबद्धता शिकता आली!
विमानाच्या धडकेत ४० फ्लेमिंगोंचा मृत्यू
३० एप्रिल रोजी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने या प्रकरणात सिसोदियाच्या जामीन अर्ज दुसऱ्यांदा फेटाळून लावला. यावेळी न्यायालय म्हणाले, या टप्प्यावर अर्जदाराला नियमित किंवा अंतरिम जामीन देण्यास हे न्यायालय इच्छुक नाही. त्यानुसार विचाराधीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, बेनॉय बाबू आणि अर्जदार (मनीष सिसोदिया) यांच्या तुरुंगवासाच्या कालावधीची बरोबरी केली जाऊ शकत नाही.
लाभार्थ्यांनी “बेकायदेशीर” नफा आरोपी अधिकाऱ्यांकडे वळवला आणि तपास टाळण्यासाठी त्यांच्या खात्याच्या वहीत खोट्या नोंदी केल्या, असे तपास यंत्रणांनी सांगितले. आरोपांनुसार, उत्पादन शुल्क विभागाने निर्धारित नियमांविरुद्ध यशस्वी निविदाकाराला सुमारे ३० कोटी रुपयांची बयाणा रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला होता.
दिल्ली सरकारने १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी हे धोरण लागू केले, परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सप्टेंबर २०२२ च्या शेवटी ते रद्द केले.
