झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना रांचीतील बडगाई परिसरातील ८.८६ एकर जमिनीशी संबंधित कथित मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात दणका मिळाला आहे. मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात मुख्यमंत्री सोरेन यांनी दाखल केलेली डिस्चार्ज याचिका (आरोपांतून मुक्त करण्याची मागणी) फेटाळून लावली आहे.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने यापूर्वी निकाल राखून ठेवला होता. सोमवारी आदेश देताना न्यायालयाने नमूद केले की, उपलब्ध कागदपत्रे आणि आरोपांचा विचार करता या टप्प्यावर आरोपीला प्रकरणातून मुक्त करण्यासाठी पुरेसा आधार दिसून येत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री सोरेन यांची डिस्चार्ज याचिका फेटाळण्यात आली. हे प्रकरण रांचीच्या बडगाई अंचलातील शांतीनगर परिसरातील ८.८६ एकर जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर संपादनाशी आणि त्यातून झालेल्या मनी लॉन्डरिंगशी संबंधित आहे. या प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) करत आहे. तपासाच्या आधारे ईडीने मुख्यमंत्री सोरेन यांना आरोपी म्हणून नामनिर्देशित केले आहे.
हे ही वाचा:
‘पुष्पा’ जहांगीर खान पळता पळता नेपाळमध्ये सापडला
फिलिपिन्समध्ये ७.८ तीव्रतेचा भूकंप; इंडोनेशिया, जपानला त्सुनामीचा इशारा
नीट पुनर्परीक्षा प्रक्रियेतील तज्ञ २१ जूनपर्यंत लॉकडाउनमध्ये!
फ्रेंच ओपन २०२६: टेनिसपेक्षा फॅशनचीच जास्त चर्चा
मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने ५ डिसेंबर २०२५ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या डिस्चार्ज याचिकेत त्यांच्यावरील आरोप निराधार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले होते. याचिकेत ईडीकडे त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचा दावाही करण्यात आला होता. मात्र, सुनावणीदरम्यान ईडीने या याचिकेला विरोध करत तपासात गोळा करण्यात आलेले पुरावे आणि दस्तऐवज खटल्याच्या सुनावणीसाठी पुरेसे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. डिस्चार्ज याचिका फेटाळल्यानंतर आता या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे सुरू राहणार असून खटला सुनावणीच्या (ट्रायल) टप्प्याकडे जाऊ शकतो.
