महाराष्ट्र शासनाने शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारांच्या यादीतून काही खेळांना वगळल्यानंतर त्याविरोधात या खेळांच्या संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली असून हा निर्णय बदलण्यात यावा, सरकारचा निषेध करावा म्हणून आंदोलनही हाती घेतले आहे.
कॅरम, बॉडी बिल्डिंग, पॉवरलिफ्टिंग, बिलियर्ड्स व स्नूकर, नौकानयन, गोल्फ आणि अश्वरोहण या सात खेळांना शिव छत्रपती पुरस्कार यादीतून शासनाने वगळले आहे. शिवाय जिम्नॅस्टिक या क्रीडा प्रकारातील ऍक्रोबॅटिक्स व एरोबिक्स या उप प्रकारालाही यापुढे पुरस्कार नाकारला आहे. २९ डिसेंबर २०२३ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशानुसार जेव्हा हा प्रकार क्रीडा क्षेत्राला आणि विशेषतः या वगळलेल्या खेळातील क्रीडापटू आणि संघटनांना कळला तेव्हा सर्वानाच धक्का बसला. हा निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाच्या क्रीडा खात्याला या खेळातील क्रीडा संघटनांना वा या खेळांची पालक संस्था असलेल्या महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनला संपर्क करण्याची गरजही वाटली नाही असा सवाल विचारण्यात येत आहे. क्रीडा क्षेत्रात कार्यकर्ते राबतात, खेळाडू आपला घाम गळतात आणि वेळप्रसंगी रक्त सांडतात, पालक व क्रीडा प्रेमी त्यांच्यावर खर्च करतात आणि या सर्वाना संघटीत त्या त्या खेळातील संघटना करते. यासाठी संघटनेत काम करणाऱ्याला कोणताही पगार मिळत नसतो. आवड व खेळाच्या प्रेमापोटी ही मंडळी आपला अमूल्य वेळ देत असतात. कारण क्रीडा क्षेत्र जागवण्याची आणि वाढविण्याची जबाबदारी खेळाच्या संघटनांची आहे. तसेच या खेळांना अधिक सुविधा पुरवून सुदृढ व बळकट करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. क्रीडा या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी व आवाज उठविण्यासाठी कॅरम, बॉडी बिल्डिंग, पॉवरलिफ्टिंग, बिलियर्ड्स व स्नूकर या खेळातील संघटनांनी एकत्रित येऊन शुक्रवारी सायंकाळी ६.३० वाजता श्री समर्थ व्यायाम मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर येथे निषेध सभेचे आयोजन केले होते. कॅरम, बॉडी बिल्डिंग, पॉवरलिफ्टिंग, बिलियर्ड्स व स्नूकर या खेळांव्यतिरिक्त इतर खेळातील मिळून जवळपास २०० पेक्षा जास्त पदाधिकारी, खेळाडू, क्रीडा संघटक, कार्यकर्ते, पंच,आणि क्रीडाप्रेमी या निषेध सभेसाठी उपस्थित होते.
सर्व प्रथम महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनचे मानद सचिव अरुण केदार यांनी आपल्या खेळाची बाजू मांडताना कॅरम संघटनेची स्थापना ७० वर्षांपूर्वी झाली असून या भारतीय पारंपरिक खेळाचा इतिहास सांगितला. महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनने गेल्या दशकात केलेल्या या खेळाच्या प्रचार आणि प्रसाराबाबत बोलताना त्यांना महाराष्ट्र कॅरम असोसिशन वेबसाईट, फेस बुक, इन्स्ट्राग्राम, ट्विटर असून असोसिएशनचे ऍप व कॅरम स्कोअर बोर्ड ऍप असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र कॅरम असोसिशनचे स्वतःचे युट्युब चॅनल असून यावर जवळपास २५०० पेक्षा जास्त कॅरमच्या राज्य, राष्ट्रीय व आंतर राष्ट्रीय पातळीवरील विविध सामन्यांचे व्हिडीओज आहेत. घराघरातून खेळाला जाणारा या मास खेळ असून या खेळाचा अधिक प्रचार आणि प्रसार जगभर अधिक झपाट्याने व्हावा या हेतूने महाराष्ट्र कॅरम असोसिशनने या खेळाचे मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीमधून समालोचन सुरु केले आहे, असे सांगितले. ते म्हणाले की, अनेकवेळा एकाचवेळी सहा सहा सामन्यांचे लाईव्ह प्रसारण करून खेळ कॅरम हा खेळ संपूर्ण जगापर्यंत पोहोचविला आहे. या युट्युब चॅनलचे २ लाख सब्स्क्राइबर्स असून ७ कोटी ८८ लाख २९ हजार ६२१ लोकांनी यावर सामने पहिले आहेत. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात असोसिशनची सर्व कागदपत्रे वेळोवेळी जमा करून त्याची आजपर्यंतची नोंदणी मंजूर करून घेतली आहे. वेळोवेळी ऑनलाईन हिशेब सादर करणे, आयकर भरणे, वार्षिक वेळेवर घेणे यामध्ये कुठेही कमी पडलो नाही, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्र कॅरमने राज्याला आतापर्यंत ३ विश्व् विजेते, ३० आंतर राष्ट्रीय पदक विजेते खेळाडू, ५६ राष्ट्रीय विजेते ४५ राष्ट्रीय व आंतर राष्ट्रीय पंच, १४८ राज्य विजेते दिले असून प्रत्येक गटाचे सामने दरवर्षी भरविले जात आहेत. शासनाच्या या क्रीडा विरोधी निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील विश्वविजेता संदीप दिवे, विश्वक्रमांक ३ निलम घोडके आणि आंतर राष्ट्रीय कॅरमपटू अभिजित त्रिपनकर या तिघांना या पुरस्कारापासून वंचित राहावे लागणार असल्यामुळे कॅरम क्षेत्रात तीव्र नाराजी पसरली आहे, असेही केदार म्हणाले.
त्यानंतर पॉवरलिफ्टिंगचे सरचिटणीस संजय सरदेसाई यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, त्यांच्या खेळात आत्तापर्यंत महाराष्ट्राने १ अर्जुन पुरस्कारार्थी आणि जागतिक विक्रमवीर, ३ दादोजी कोंडदेव पुरस्कारार्थी, ५५ शिव छत्रपती पुरस्कारार्थी दिले आहेत. तर ६० पेक्षा अधिक जिल्हा पुरस्कार विजेते या महाराष्ट्रात आहे. अनेक आंतर राष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पदक प्राप्त खेळाडू या खेळाने महाराष्ट्राला दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे धर्मेंद्र यादव व अक्षया शेडगे या आशियाई पदक विजेत्या खेळाडूंचे स्वप्न भंगण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्य, गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातून खेळणाऱ्या खेळाडूंवर या शासनाच्या निर्णयामुळे अन्याय होत आहे.
महाराष्ट्र बॉडी बिल्डर्स असोसिएशनचे सचिव अजय खानविलकर यांनी आपले विचार मांडताना क्रीडा खात्याच्या या निर्णयाविरुद्ध आपल्या संघटनेच्यावतीने जाहीर निषेध नोंदवून यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याची तयारी दाखविली. १९७० पासून मिळत असलेला हा पुरस्कार हिरावून भविष्यात तळागाळातून येणाऱ्या आणि व्यायामाची आवड निर्माण करणाऱ्या या खेळाडूंवर गदा आणण्याचा क्रीडा खात्याच्या नेमका हेतू काय आहे असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
हे ही वाचा:
निवडणुकीपूर्वी बांग्लादेशात हिंसाचार, मतदान केंद्राला लावली आग!
मार्कोस कमांडोनी जहाज घेतले ताब्यात; वाचवले भारतीयांचे प्राण!
हॉलिवूड अभिनेत्याचे विमान समुद्रात कोसळले; मुलींनीही जीव गमावला!
बंगाल रेशन घोटाळ्याप्रकरणी तृणमूल काँग्रेसचे नेते शंकर आध्येंना अटक!
तर बिलियर्ड्स व स्नूकर असोसिएशनचे सह सचिव देवेंद्र जोशी यांनीही आपला विरोध दर्शविताना वैयक्तिक खेळातील भारतातील पहिला विश्वविजेता विल्सन जोन्स, तसेच जगातीक स्नूकर स्पर्धा विजेता ओम अगरवाल शिवाय मायकल परेरा व अनेक अर्जुन व शिव छत्रपती पुरस्कारार्थी आणि आंतर राष्ट्रीय पातळीवर देशाचे व राज्याचे नावलौकिक मिळवून देणाऱ्या खेळाडूंचा क्रीडा खात्याला विसर पडलेला दिसतो असे वक्तव्य केले.
जिम्नॅस्टिक असोसिशनचे अध्यक्ष संजय बाबुराव शेटे यांनी त्यांच्या खेळातील ऍक्रोबॅटिक्स व एरोबिक्स हे खेळाचे उप प्रकार वगळल्याचे सांगितले. जिम्नॅस्टिक हा आंतर राष्ट्रीय पातळीवरील खेळ असून ऑलिम्पिकमध्येही याचा समावेश आहे. घाम खेळाडूने गाळायचा आणि त्यांना शाबासकीची थाप देऊन कौतुक करण्याऐवजी शासनाने पुरस्कार यादीतून या खेळालाच का वगळले, असा सवाल विचारला.
