पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील

मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीत राज्य सरकारने भारतीय पोलीस सेवेतील ५५ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीला मंजुरी दिली. २००९ च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकाऱ्यांना पोलिस उपायुक्त ते निवड श्रेणीतील डीसीपी म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. तर २००८ बॅचच्या आयपीएस अधिकाऱ्यांना पोलिस उपमहानिरीक्षक म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. २००४ बॅचच्या आयपीएस अधिकाऱ्यांना पोलिस महानिरीक्षक आणि अधिकारी म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. १९९७ च्या तुकडीतील अतिरिक्त पोलीस महासंचालक म्हणून पदोन्नती झाली. तथापि, अतिरिक्त पोलीस महासंचालकची कोणतीही पदे रिक्त नाहीत आणि एडिजीची पदोन्नती झाल्यावर आणि डीजी म्हणून नियुक्त झाल्यावर अधिकारी नियुक्त केले जातील.

निवड श्रेणीतील डीसीपी होण्यासाठी, आयपीएस अधिकाऱ्याला १३ वर्षे सेवा द्यावी लागते आणि पोलीस उपमहानिरीक्षक म्हणून पदोन्नती मिळण्यासाठी अधिकाऱ्याला १४ वर्षे सेवा द्यावी लागते. आयजी पदासाठी आयपीएस अधिकाऱ्याला १८ वर्षे सेवा करावी लागते आणि अतिरिक्त पोलिस महासंचालक होण्यासाठी अधिकाऱ्याला २५ वर्षे काम करावे लागते. दोन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती सीलबंद लिफाफ्यात ठेवण्यात आल्या होत्या कारण एकाला विभागीय चौकशी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोच्या चौकशीला सामोरे जावे लागणार असल्यामुळे सीलबंद लिफाफ्यात ठेवले जाईल. ते निर्दोष ठरल्यानंतर त्यांना पदोन्नती दिली जाईल. अंतिम मंजुरीसाठी इतिवृत्त लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवले जातील आणि नंतर त्यांच्या नियुक्तीसाठी पोलिस आस्थापना मंडळाची बैठक घेण्यात येईल.

हे ही वाचा:

ओमिक्रोनच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन अलर्ट!!! लागू केली ‘ही’ नवी नियमावली

देशात आणि राज्यात ओमिक्रोनने घेतला पहिला बळी

चीनमध्ये कोरोनाचे थैमान

बुटांनी काढला दहिसर बँक दरोडेखोरांचा माग

अतिरिक्त महासंचालक भूषणकुमार उपाध्याय यांना अद्याप पदोन्नती मिळालेली नाही. मार्चमध्ये त्यांची पदोन्नती मंजूर झाली असली तरी पोलिस सूत्रांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात महासंचालकांची आठ पदे असून अवघी सहा पदे भरली आहेत. डीजीपी संजय पांडे यांच्याकडे डीजीपीचा अतिरिक्त कार्यभार असून आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांना निलंबित करण्यात आले आहे.