काही राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या ही इतर समुदायांपेक्षा कमी आहे अशा राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावरची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, २८ मार्च रोजी पुढे ढकलली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राने रविवारी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला दिलेले नाही.
केंद्राने अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयामार्फत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अशी भूमिका घेतली आहे की, जर राज्ये हिंदू किंवा इतर कोणत्याही समुदायाला त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात बहुसंख्य नसतील तर त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांची स्थापना करता यावी यासाठी ते अल्पसंख्याक दर्जा देऊ शकतात.
सुनावणीच्या सुरुवातीला सॉलिसिटर जनरलने न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, त्यांनी अद्याप शपथपत्र पाहिले नाही. त्यामुळे त्यांनी स्थगिती देण्याची विनंती केली. प्रतिज्ञापत्रातील मजकूर प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध झाल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने केले आणि तरीही कायदा अधिकाऱ्याने त्याचे परीक्षण केलेले नाही याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
तुषार मेहता यांनी यावर उत्तर दिले की, काही जनहित याचिकांमध्ये कायदा अधिकार्यांपूर्वी दस्तऐवज मीडियापर्यंत पोहचते. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी सहा आठवड्यांनी पुढे ढकलली आणि निर्देशासाठी प्रकरण १० मे पर्यंत पुढे ढकलले. भाषिक अल्पसंख्याकांच्या मुद्द्यावर अर्ज दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यालाही न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली आणि सांगितले की ते धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक या दोन्ही विषयांची तपासणी करेल.
हे ही वाचा:
उद्योगपती प्रशांत कारुळकर यांचा समाजभूषण पुरस्काराने सन्मान
भाजपाचा विजय साजरा करणाऱ्या मुस्लिम युवकाला उत्तर प्रदेशात केले ठार!
एक एक रुपया जमा करून त्याने घेतली ड्रीम बाईक
लवकरच मुंबई होणार शंभर टक्के लसवंत!
अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, अल्पसंख्याक समुदायांच्या ओळखीचा विषय हा घटनेच्या समवर्ती सूचीमध्ये असल्याने केंद्र आणि राज्य या दोघांनाही अल्पसंख्याक राज्यांना विशिष्ट अधिकार बहाल करण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार आहे. उपाध्याय म्हणाल्या होत्या की, जम्मू-काश्मीर, नागालँड, मेघालय, मिझोराम, अरुणाचल, पंजाब, लक्षद्वीप आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये हिंदू, यहूदी आणि बहाई धर्माचे अनुयायी अल्पसंख्याक आहेत, परंतु बहुसंख्य समुदायाने त्यांच्या राष्ट्रीय लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या आधारावर अल्पसंख्याकांचा दर्जा उपभोगला. जे फायदे राज्यांतील खर्या अल्पसंख्याकांना मिळायला हवेत.
