नीट पेपर लीक प्रकरण आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत दिल्लीत जंतर-मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिसांच्या लाठीचार्जचा मुद्दा आज थेट सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. सुनावणीदरम्यान वकिलांनी लाठीचार्जचे व्हिडिओ कोर्टात दाखवण्याचा प्रयत्न केला असता, “आमचा आणि तुमचा वेळ वाया घालवू नका, आम्ही कोणताही व्हिडिओ पाहणार नाही,” असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.
सुनावणीदरम्यान वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेल्या कथित मारहाणीचा आणि बळाच्या वापराचा मुद्दा उपस्थित केला. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी अत्यंत निर्दयीपणे मारहाण केली आहे. या घटनेबाबत तीन अर्ज दाखल करण्यात आले असून, पोलिसांच्या या कृत्याचे प्रत्यक्ष व्हिडिओ पुरावे उपलब्ध आहेत. यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी थेट सांगितले की, न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ अशा प्रकारे वाया घालवू नका. आम्ही या टप्प्यावर कोणताही व्हिडिओ पाहण्यास तयार नाही.
सीजेपीच्या ऑनलाइन आवाहनानंतर हजारो विद्यार्थी आणि नागरिक दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरले होते. आंदोलनकर्त्यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत संसदेच्या दिशेने कूच करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला; मात्र गर्दी नियंत्रणाबाहेर गेल्याने पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला. या पोलीस कारवाईत शेकडो विद्यार्थी आणि प्रदर्शनकारी गंभीर जखमी झाल्याचा आरोप सीजेपी आणि विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.
हे ही वाचा:
‘वाघनख’च्या चिन्हासह INS मालवण नौदलात दाखल!
इराणची लष्करी ताकद खिळखिळी करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न
चर्चा सोडून गदारोळ; लोकसभा तिसऱ्या दिवशीही ठप्प
आंदोलकांची आरएएफ जवानाला मारहाण, वाहनांची तोडफोड
सर्वोच्च न्यायालयाआधी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. “न्यायालयाला अशा राजकीय किंवा आंदोलनाच्या मुद्द्यांमध्ये ओढू नका,” अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी केली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नियमित सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. एकीकडे दिल्लीतील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि त्यावर झालेला लाठीचार्ज यावरून राजकीय वातावरण तापले असताना, दोन्ही प्रमुख न्यायालयांनी तातडीच्या हस्तक्षेपास नकार दिल्यामुळे निर्णय आता नियमित सुनावणीवर अवलंबून असेल.