उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान कुठे असावे हे पण सामान्य माणसाला विचारायचे की काय?

दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारच्या सुरू असलेल्या सेन्ट्रल विस्टा प्रकल्पाला अनेक कारणांमुळे विरोधकांनी टीकेच्या निशाण्यावर ठेवले होते. या प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. सार्वजनिक वापरासाठी असलेली जमीन या प्रकल्पासाठी रहिवासी श्रेणीत वर्ग करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने या याचिकेमध्ये केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

‘त्या जागेवर काही खासगी मालमत्तेचे बांधकाम केले जात नाहीये. देशाच्या उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान उभारले जात आहे. संबंधित यंत्रणांकडून या प्रकल्पाचा आराखडा आधीच मंजूर होऊन आला आहे. या प्रक्रियेमध्ये काही गैरव्यवहार होत असेल, तर त्यावर असलेला आक्षेप समजू शकतो’, असे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांनी याचिकाकर्त्याला सुनावले आहे.

‘आता आम्ही देशाच्या उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान कुठे बांधायला हवे, हे देखील सामान्य माणसाला विचारायला सुरुवात करू का?’ असा परखड सवाल न्यायालयाने विचारला आहे.

हे ही वाचा:

मुंबई विमानतळावर जप्त केले २० कोटींचे ड्रग्ज

एमआयएमने पुन्हा दिली मुस्लिम आरक्षणाची बांग! ११ डिसेंबरला मोर्चा!

‘पाकिस्तानवर कारवाई न करणे ही मनमोहन सिंग सरकारची कमजोरी’

उत्तर प्रदेशात उभी राहणार १० हजार कोटींची चित्रसृष्टी

नव्याने उभारण्यात येणारे संसद भवन आणि त्यासोबत पंतप्रधान, उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थाने, महत्त्वाची सरकारी कार्यालये या सर्वांचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम हे वेगाने सुरू आहे. मात्र, त्यावर आक्षेप घेणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते राजीव सुरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, ‘प्रत्येक गोष्टीवर टीका होऊ शकते, पण ती टीका देखील पुरेशा आधारांवर हवी, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली आहे.