होर्मुझमधील तणाव आणि इंटरनेटचे अदृश्य जग: भारताचे भविष्य काय?

पश्चिम आशियात सध्या तणावाचा जणू स्फोटक टप्पा सुरू आहे. इस्रायल आणि अमेरिका विरुद्ध इराण असा संघर्ष शिगेला पोहोचत असताना त्याचे पडसाद आता जागतिक अर्थव्यवस्थेत उमटू लागलेत. विशेषतः जगातील सर्वात संवेदनशील समुद्री मार्गांपैकी एक असलेल्या हॉर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात जहाजांची कोंडी आणि वाढलेली लष्करी हालचाल यामुळे तेल-इंधनाच्या पुरवठ्यावर मोठे संकट निर्माण झालेय. जगातील मोठ्या प्रमाणातील कच्च्या तेलाची याच मार्गाने वाहतूक होते, त्यामुळे येथे निर्माण होणारी अस्थिरता थेट जागतिक बाजारपेठेला हादरवणारी ठरते. परिणामी केवळ इंधनच नव्हे, तर इतर वस्तूंची जागतिक पुरवठा साखळीही विस्कळीत होऊ लागली आहे.

मात्र, या संघर्षाने आता एक वेगळीच आणि अधिक गंभीर चिंता जगासमोर आणली आहे- ती म्हणजे इंटरनेटची. पहिल्या नजरेत हा प्रश्न थोडा विचित्र वाटू शकतो. युद्ध, तेल आणि इंटरनेट यांचा काय संबंध? पण या प्रश्नाचे उत्तर पुन्हा आपल्याला त्याच हॉर्मुझ सामुद्रधुनीकडे घेऊन जाते. कारण आजच्या डिजिटल युगात जगातील जवळपास ९५ टक्के आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट डेटा हा समुद्राखाली टाकलेल्या फायबर- ऑप्टिक केबल्सद्वारे प्रवास करतो. आशिया, युरोप आणि मध्यपूर्वेला जोडणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या अंडरसी केबल्स पर्शियन गल्फ आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीच्या परिसरातून जातात. त्यामुळे या भागात संघर्ष वाढला, जहाजांची गर्दी झाली किंवा पायाभूत सुविधांवर हल्ले झाले तर जागतिक इंटरनेट ट्रॅफिकवर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करतायत. म्हणजेच हा प्रश्न आता केवळ ऊर्जा सुरक्षेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो थेट डिजिटल जगाच्या स्थैर्याशी जोडला गेलाय.

या सगळ्या घडामोडींमध्ये भारताचं स्थानही तितकंच महत्त्वाचं ठरतं. कारण भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल बाजारांपैकी एक आहे. देशातील इंटरनेट सेवा, क्लाऊड डेटा, आर्थिक व्यवहार आणि डिजिटल उद्योग मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय डेटा नेटवर्कवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे अंडरसी केबल नेटवर्क ही केवळ तांत्रिक सुविधा नसून जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा मार्ग आणि डिजिटल सुरक्षेचा कणा बनली आहे. म्हणूनच अंडरसी केबल प्रकल्प आणि भारत यांचं समीकरण नेमकं काय आहे, हे समजून घेणं आज अत्यंत गरजेचं ठरत आहे.

इंटरनेट म्हटलं की अनेकांच्या डोळ्यांसमोर उपग्रह किंवा मोबाईल टॉवरची प्रतिमा उभी राहते. पण प्रत्यक्षात जगातील इंटरनेटचा कणा समुद्राच्या तळाशी लपलेला आहे. हजारो किलोमीटर लांबीच्या फायबर-ऑप्टिक केबल्स महासागराच्या तळातून एक देश दुसऱ्या देशाशी जोडत असतात. यालाच अंडरसी केबल नेटवर्क असे म्हणतात. जगातील बहुतांश डिजिटल संवाद या अदृश्य जाळ्यावरच अवलंबून असतो. इंटरनेट डेटा, फोन कॉल, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, ई-मेल, ऑनलाइन व्यवहार आणि क्लाऊड सेवा- या सर्व प्रकारचा डिजिटल डेटा या केबल्समधूनच प्रवास करतो. आश्चर्याची बाब म्हणजे जगातील सुमारे ९५ टक्के आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट डेटा हा याच समुद्राखालील केबल्समधून वाहतो. उपग्रहांचा वापर प्रामुख्याने दुर्गम भागांसाठी किंवा पूरक सेवांसाठी केला जातो. या केबल्स अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानाने तयार केल्या जातात. या नेटवर्कची सुरुवात केबल लँडिंग स्टेशनपासून होते. हे किनाऱ्यावर उभारलेले विशेष तांत्रिक केंद्र असते, जिथे समुद्राखालून आलेली केबल जमिनीवरील इंटरनेट नेटवर्कशी जोडली जाते. त्यानंतर डेटा स्थानिक फायबर नेटवर्कद्वारे शहरांमध्ये आणि देशांतर्गत इंटरनेट सेवांपर्यंत पोहोचतो.

आज जागतिक अर्थव्यवस्था, बँकिंग व्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, डिजिटल सेवा, ऑनलाइन शिक्षण आणि मनोरंजन यांचे संचालन या अंडरसी केबल नेटवर्कवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यामुळे या केबल्स केवळ तांत्रिक सुविधा नसून आधुनिक जगाच्या डिजिटल पायाभूत व्यवस्थेचा कणा मानल्या जातात. या नेटवर्कमध्ये कोणतीही अडचण निर्माण झाली तर इंटरनेट सेवा, आर्थिक व्यवहार आणि जागतिक डेटा ट्रॅफिकवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

एकूणच सध्याच्या परिस्थितीमध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनी जी या संघर्षकाळात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे तिथेच या अंडरसी केबल्सचं मोठं जाळं आहे. त्यामुळेच इंटरनेट ठप्प होण्याचं संकट भारतासह सर्वच देशांवर घोंगावत आहे. त्यामुळे या होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व आणि समुद्राच्या हजारो मीटर खोल तळाशी असलेल्या या केबल्स नेमक्या कशा टाकल्या जातात? त्या प्रत्यक्षात कशा काम करतात? त्यांना नुकसान झाले तर दुरुस्ती कशी केली जाते? या सगळ्या उत्सुकता निर्माण करणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेणं तितकंच रोचक आहे. तर, चला! समुद्राच्या गर्भात लपलेल्या या जागतिक इंटरनेटच्या अदृश्य जगाचा प्रवास समजून घेऊया.

होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक मानली जाते. जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याच्या दृष्टीने हा मार्ग अत्यंत निर्णायक आहे. भौगोलिकदृष्ट्या या सामुद्रधुनीच्या उत्तरेला इराण, तर दक्षिणेला ओमान आणि संयुक्त अरब अमिराती हे देश आहेत. ही सामुद्रधुनी खोल असल्याने जागतिक सागरी व्यापारासाठी ती अत्यंत महत्त्वाची ठरते. जागतिक ऊर्जा व्यापारात या मार्गाचे प्रचंड महत्त्व आहे. २०२५ मध्ये दररोज सुमारे २० दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची वाहतूक या मार्गाने झाली. दरवर्षी अंदाजे ६०० अब्ज डॉलरचा व्यापार या सामुद्रधुनीतून होतो. पश्चिम आशियातील तेलसंपन्न देशांमधून निघणारे तेल याच मार्गाने जगभर पोहोचते. यात इराक, कुवैत, कतार, सौदी अरेबिया आणि यूएई या देशांचा मोठा वाटा आहे. याच मार्गावरून भारत, चीन तसेच युरोपमधील अनेक देशांना तेल आणि गॅसचा पुरवठा होतो.

ऊर्जा व्यापाराबरोबरच या सामुद्रधुनीचे डिजिटल महत्त्व देखील आहे. भारताची जागतिक इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात अरबी समुद्र आणि आखातातून पश्चिमेकडे जाणाऱ्या समुद्राखालील फायबर केबल्सवर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारतासाठी होर्मुझ परिसर हा एक महत्त्वाचा डिजिटल प्रवेशद्वार मानला जातो. दक्षिण आशिया, पश्चिम आशिया आणि युरोपला जोडणाऱ्या अनेक अंडरसी इंटरनेट केबल्स या भागातून जातात. या प्रदेशाची भौगोलिक रचना अरुंद असल्यामुळे अनेक केबल नेटवर्क एकाच समुद्री पट्ट्यात एकत्र येतात. परिणामी, जगातील मोठ्या प्रमाणातील डिजिटल डेटा वाहतुकीचे एक महत्त्वाचे केंद्र इथे निर्माण झाले आहे.

आशियातील डेटा सेंटर्सना युरोप आणि पश्चिम आशियातील नेटवर्कशी जोडण्यासाठी हा मार्ग सर्वात कमी अंतराचा आणि जलद मानला जातो. त्यामुळे या भागात तणाव किंवा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ तेलपुरवठ्यावरच नव्हे, तर जागतिक इंटरनेटच्या गतीवर आणि कनेक्टिव्हिटीवरही थेट होऊ शकतो.

अंडरसी केबल म्हणजे काय तर फायबर ऑप्टिक तंत्रज्ञानावर आधारित केबल, जी समुद्राच्या तळाशी टाकून एका देशाला दुसऱ्या देशाशी जोडली जाते. समुद्राच्या गर्भात या अंडरसी केबल कशा बसवतात? तर सर्वप्रथम समुद्रतळाचा अभ्यास केला जातो. समुद्रातील खडक, ज्वालामुखी, भूकंप क्षेत्र तसेच जहाजांची वाहतूक आणि मासेमारी क्षेत्र यांचा अभ्यास करून सुरक्षित मार्ग निश्चित केला जातो. फायबर ऑप्टिक तारा अनेक सुरक्षात्मक थरांनी बनवलेल्या असतात. यामुळे केबल अत्यंत मजबूत आणि दाब सहन करणारी बनते.

या केबल समुद्राखाली कशा टाकल्या जातात तर यासाठी विशेष जहाजं असतात. या विशेष जहाजांमधून केबल समुद्रात टाकली जाते. ही जहाजे केबल लेइंग शिप्स म्हणून ओळखली जातात. याची प्रक्रिया साधारण अशी असते की, जहाजं हळूहळू ठरलेल्या मार्गाने पुढे जाते आणि मागील बाजूने केबल समुद्रात सोडली जाते. त्यानंतर ही केबल खोल समुद्रात थेट तळावर बसते. किनाऱ्याजवळ मात्र केबल समुद्राच्या तळात खणून पुरली जाते, जेणेकरून ती सुरक्षित राहील.

समुद्राच्या तळाशी असलेल्या या केबल्सना अनेक प्रकारचे धोके असतात. जहाज जेव्हा अँकर टाकते तेव्हा ते केबलवर आदळू शकते. जगातील सुमारे ७०% केबल तुटण्याची कारणे अँकरिंग असतात. मोठ्या ट्रॉलर बोटींचे जाळे केबलमध्ये अडकू शकते. याशिवाय समुद्राखालील भूकंप, ज्वालामुखी क्रिया यामुळेही केबल तुटू शकते. तसेच काही वेळा राजकीय किंवा लष्करी कारणांमुळे केबल्सला जाणीवपूर्वक नुकसान पोहोचवले जाते. याशिवाय अनेक वेळा शार्क माशांनी केबल चावल्याच्या घटनाही नोंदवल्या गेल्या आहेत.

अंडरसी केबलची दुरुस्ती ही अत्यंत जटिल आणि खर्चिक प्रक्रिया असते. पहिले तर सिग्नल कमी झाला की नियंत्रण केंद्रातून तांत्रिक विश्लेषण करून केबल कुठे तुटली आहे ते शोधले जाते. त्यानंतर विशेष केबल रिपेअर शिप त्या ठिकाणी पाठवले जाते. त्यानंतर जहाजातून वायर वर खेचली जाते आणि तुटलेला भाग कापून नवीन फायबर ऑप्टिक केबल जोडली जाते. दुरुस्ती झाल्यानंतर केबल परत समुद्राच्या तळाशी ठेवली जाते.

अंडरसी केबल्स आणि भारत

भारतही या जागतिक डिजिटल जाळ्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. आशिया, युरोप, आफ्रिका आणि मध्यपूर्वेला जोडणाऱ्या अनेक समुद्राखालील फायबर-ऑप्टिक केबल्स भारताच्या किनाऱ्यांवर येऊन मिळतात. या केबल्समुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मजबूत झाली असून देशातील इंटरनेट वेग, डेटा क्षमता आणि डिजिटल व्यवहारांची गती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. वाढत्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये या नेटवर्कची भूमिका अत्यंत निर्णायक मानली जाते.

सध्या भारताला जगाशी जोडणाऱ्या १७ च्या आसपास आंतरराष्ट्रीय अंडरसी केबल प्रणाली अंडरसी केबल प्रणाली कार्यरत आहेत. या केबल्स भारताला मध्यपूर्व, युरोप, आफ्रिका तसेच दक्षिण-पूर्व आशियातील अनेक देशांशी जोडतात. परिणामी जागतिक डेटा ट्रॅफिक जलद, स्थिर आणि अधिक सुरक्षित पद्धतीने देवाणघेवाण होऊ शकतो. या केबल्स भारतात येण्यासाठी किनारपट्टीवर विशेष केबल लँडिंग स्टेशन उभारले गेले आहेत. देशातील प्रमुख लँडिंग पॉइंट्स मुंबई, चेन्नई, कोची, थिरुवनंतपुरम आणि थुथुकुडी येथे आहेत. यापैकी मुंबई हे भारताचे सर्वात मोठे इंटरनेट गेटवे मानले जाते, कारण बहुतेक आंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रॅफिक याच शहरातून देशात प्रवेश करतो. या लँडिंग स्टेशनमधून डेटा देशातील विस्तृत फायबर नेटवर्कद्वारे विविध शहरांपर्यंत पोहोचवला जातो. आजच्या डिजिटल युगात इंटरनेट ही केवळ माहितीची देवाणघेवाण करणारी सुविधा राहिलेली नाही, तर ती जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कणा बनली आहे. महासागरांच्या तळाशी टाकलेल्या फायबर-ऑप्टिक केबल्सच्या माध्यमातून खंड जोडले गेले असून या अदृश्य जाळ्यामुळे जगभरातील डेटा काही क्षणांत एका देशातून दुसऱ्या देशात पोहोचतो.

भारताशी जोडलेल्या प्रमुख केबल प्रणालींमध्ये SEA-ME-WE 3 submarine cable system, SEA-ME-WE 4 submarine cable system आणि SEA-ME-WE 5 submarine cable system या केबल्सचा विशेष उल्लेख केला जातो. दक्षिण-पूर्व आशिया, मध्यपूर्व आणि युरोपला जोडणाऱ्या या नेटवर्कमुळे भारताला जागतिक इंटरनेट ट्रॅफिकशी थेट आणि वेगवान कनेक्शन मिळते. त्याचबरोबर I-ME-WE submarine cable system ही केबल भारताला मध्यपूर्व आणि युरोपशी जोडणारी महत्त्वाची डिजिटल लाईफलाईन मानली जाते.

जगातील विविध खंडांना जोडणाऱ्या मोठ्या केबल प्रकल्पांमध्ये Asia-Africa-Europe 1 submarine cable ही अत्याधुनिक प्रणाली विशेष महत्त्वाची आहे. आशिया, आफ्रिका आणि युरोपदरम्यान डेटा ट्रान्सफर अधिक वेगवान करण्यामध्ये या केबलची मोठी भूमिका आहे. तसेच Bay of Bengal Gateway submarine cable system भारताला दक्षिण-पूर्व आशियाशी जोडते, तर MIST Submarine Cable System मलेशिया, सिंगापूर आणि थायलंडसारख्या देशांशी डिजिटल कनेक्टिव्हिटी मजबूत करते.

भारताच्या जागतिक कनेक्टिव्हिटीमध्ये आफ्रिकेकडे जाणाऱ्या मार्गाचेही मोठे महत्त्व आहे. SAFE submarine cable system ही केबल भारत आणि आफ्रिका यांच्यातील डेटा प्रवाहासाठी महत्त्वाची मानली जाते. त्याचबरोबर टाटा समूहाच्या Tata Global Network Eurasia आणि Tata Global Network Gulf या केबल्स भारताला युरोप आणि मध्यपूर्वेशी मजबूत डिजिटल कनेक्शन देतात. तसेच FLAG Europe-Asia submarine cable system ही युरोप आणि आशियाला जोडणाऱ्या मोठ्या नेटवर्कपैकी एक आहे.

हे ही वाचा: 

उत्तर कोरियाने जपानच्या दिशेने डागले १० बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र

सोनम वांगचुक यांची अटक रद्द करण्याचा निर्णय

इराणचा इशारा; अमेरिकेच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर करणार हल्ला!

“भारत आमचा मित्र!” होर्मुझ सामुद्रधुनीतून भारतीय जहाजांना मिळणार सुरक्षित मार्ग

अलीकडील काळातील सर्वात महत्त्वाच्या प्रकल्पांपैकी 2Africa Submarine Cable System विशेष चर्चेत आहे. आफ्रिका, युरोप, मध्यपूर्व आणि आशियाला जोडणारी ही विशाल केबल प्रणाली भविष्यातील प्रचंड इंटरनेट ट्रॅफिक हाताळण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे आणि जागतिक डिजिटल नेटवर्कमध्ये तिची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. दरम्यान, इंटरनेटचा झपाट्याने वाढणारा वापर, क्लाऊड कम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर आणि 5G तंत्रज्ञानामुळे भविष्यात डेटा क्षमतेची मागणी आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे भारत नवीन अंडरसी केबल प्रकल्प उभारण्यावर भर देत आहे.

त्यामुळेच दिग्गज तंत्रज्ञान कंपन्या आणि टेलिकॉम ऑपरेटर्स आता पुढच्या पिढीतील अंडरसी केबल नेटवर्क उभारण्यावर भर देत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सुंदर पिच्चाई यांनी त्यांच्या नवी दिल्ली दौऱ्यात एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम जाहीर केला. गुगलकडून सुरू करण्यात आलेल्या “India-America Connect” या प्रकल्पाचा उद्देश भारताला जागतिक डिजिटल नेटवर्कशी अधिक मजबूतपणे जोडणे हा आहे. या उपक्रमांतर्गत भारत आणि अमेरिका यांच्यात नवीन अंडरसी केबल मार्ग उभारले जाणार असून, यासाठी पुढील पाच वर्षांत सुमारे १५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे भारताचा आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क अधिक सक्षम होईल आणि वाढत्या डेटा ट्रॅफिकला समर्थपणे हाताळता येईल.

या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे विशाखापट्टणम येथे नवीन समुद्राखालील केबल लँडिंग गेटवे उभारण्याची योजना. यामुळे मुंबई आणि चेन्नईव्यतिरिक्त भारताला आणखी एक महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय डिजिटल प्रवेशद्वार मिळेल. परिणामी भारतातील डेटा ट्रॅफिकचे वितरण अधिक संतुलित आणि सुरक्षित होऊ शकते. या प्रकल्पांतर्गत भारताला अमेरिका, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या महत्त्वाच्या डिजिटल बाजारपेठांशी जोडणारे तीन नवीन अंडरसी केबल मार्ग उभारले जाणार आहेत. त्यासोबतच जागतिक डेटा ट्रान्सफर अधिक वेगवान आणि स्थिर करण्यासाठी चार धोरणात्मक फायबर-ऑप्टिक कॉरिडॉर विकसित केले जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे भारताची इंटरनेट क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय डेटा कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्याचबरोबर भू-राजकीय तणाव किंवा समुद्री मार्गांवरील अडचणींच्या परिस्थितीतही पर्यायी डेटा मार्ग उपलब्ध राहतील.

एकूणच पाहता, अंडरसी केबल्स या आधुनिक डिजिटल जगाच्या कणा आहेत, हे आता अधिक स्पष्ट झालेय. जगभरातील इंटरनेट सेवा, आर्थिक व्यवहार, क्लाउड सेवा, आंतरराष्ट्रीय संवाद- या सगळ्यांची गती आणि स्थिरता मोठ्या प्रमाणात या समुद्राखालील केबल्सवरच अवलंबून आहे. मात्र जागतिक तणाव, अपघात किंवा नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या कारणांमुळे या केबल्समध्ये अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भारतही आता पर्यायी मार्ग आणि मजबूत डिजिटल पायाभूत व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहे. नवीन केबल मार्ग विकसित करणे, अधिक लँडिंग स्टेशन उभारणे आणि जागतिक इंटरनेट नेटवर्कशी अधिक सक्षमपणे जोडले जाणे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, भविष्यात भारताचे इंटरनेट अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि खंडित न होणारे राहावे, यासाठी समुद्राच्या तळाशीच नव्हे तर धोरणात्मक पातळीवरही मजबूत पायाभरणी केली जात आहे. डिजिटल युगातील हीच खरी ‘अदृश्य पण अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा’ ठरत आहे. समुद्राच्या तळाशी पसरलेले हे फायबर-ऑप्टिक जाळेच आजच्या आधुनिक जगाला जोडून ठेवणारा अदृश्य धागा आहे. ऊर्जा मार्गांइतकेच डिजिटल मार्गही आता जागतिक राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेच्या समीकरणात निर्णायक ठरत आहेत. त्यामुळे अंडरसी केबल्सचे महत्त्व येत्या काळात आणखी वाढणार आहे- आणि या डिजिटल महासागरात भारताची भूमिका अधिक मजबूत करण्यासाठी आता टाकली जात असलेली पावले पुढे महत्त्वाची ठरणार आहेत.