‘ही’ अट मान्य केली, तर टेस्लाच्या गाड्या स्वस्त होणार

सरकार टेस्लाला अन्य सवलतींबरोबरच आयात शुल्क कमी करण्याच्या विचारात आहे, परंतु यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनीला देशात उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी गुंतवणूक करावी लागेल. टेस्ला यांनी यापूर्वी केंद्राला इलेक्ट्रिक वाहनांवरील आयात शुल्क कमी करण्याचे आवाहन केले होते. भारतातील असेंब्ली आणि मॅन्युफॅक्चरिंग पाहण्यापूर्वी आपली नवीन इलेक्ट्रिक वाहने पूर्णपणे विकसित युनिट म्हणून आणू इच्छित आहेत.

अमेरिकन वाहन उत्पादक टेस्लाने ४० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे. या कंपनीच्या $४०,००० किंमतीपेक्षा कमी किंमत असलेल्या गाड्यांवर सध्या ६० टक्के आयात शुल्क लागू होते तर त्यापेक्षा अधिक किंमत असलेल्या गाड्यांसाठी १०० टक्के शुल्क लागू होते. या दोन्ही आयात शुल्कांत घट करून ती ४० टक्क्यांच्या आसपास आणण्याची विनंती केली आहे.

जर टेस्लाने आपल्या देशातील गाड्यांची मिर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला तर हा प्रकल्प उभारण्यासाठी गुंतवणूक केली तर सरकार या विनंतीवर विचार करेल. तथापि, अधिकार्‍यांनी हे स्पष्ट केले की या प्रकरणात कोणताही निर्णय किंवा सूट मुदतवाढ केवळ एका विशिष्ट कंपनीलाच नव्हे तर संपूर्ण क्षेत्रावर लागू होईल. केंद्र सरकारने व इतर काही राज्य सरकारांनी देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी यापूर्वी कित्येक पावले उचलली आहेत. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीला चालना देण्याबरोबरच सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवरही कर लाभ देत आहे.

या संदर्भात घेतला जाणारा निर्णय हा एका विशिष्ट कंपनीसाठी नसून संपूर्ण क्षेत्रासाठी ही करातील सूट लागू असेल असे सांगितले जात आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून सातत्याने इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे सरकार देशांतर्गत इलेक्ट्रीक वाहनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे.

हे ही वाचा:

सरकारच्या आदेशानेच फोन टॅपिंग केलं

शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरेंनी केलं शंभरीत पदार्पण

भारताला हरवत श्रीलंकेने साधली टी-२० मालिकेत बरोबर

भारताचे ‘भूत’ काढणार ‘साहेबांचा’ धूर

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अशा वाहनांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जर्स / चार्जिंग स्टेशनवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. याशिवाय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली असून राज्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांवरील रस्ता कर माफ करण्याचा सल्ला दिला आहे. ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची सुरुवातीची किंमत कमी करण्यात मदत होईल.