निवडणूक आयोगाने जयराम रमेश यांनी एक आठवड्याची मागितलेली मुदत नाकारली

काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी ‘केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १५० जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना फोन केले होते,’ असा दावा केला होता. हा आरोप सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे एक आठवड्याची मुदत मागितली होती. मात्र निवडणूक आयोगाने सोमवारी त्यांची ही विनंती फेटाळली आहे. त्यांनी संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत याबाबतचे पुरावे सादर करावेत, असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.

‘सुमारे १५० मतदारसंघांतील जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांवर (जे निवडणूक कामात रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून काम करतात) त्यांच्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला, हे तुमचे आरोप गंभीर आहेत आणि उद्या होणाऱ्या मतमोजणी प्रक्रियेच्या पावित्र्यावर याचा थेट परिणाम झाला आहे,’ असे निवडणूक आयोगाने पत्रात स्पष्ट केले आहे. जर जयराम रमेश त्यांच्या दाव्याच्या तपशीलांसह त्यांचे उत्तर दाखल करण्यात अयशस्वी झाले तर असे समजले जाईल की त्यांच्याकडे असा दावा करण्यासाठी ठोस काहीही नाही. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग योग्य ती कारवाई करेल, असे पत्रात म्हटले आहे.

रविवार, २ जून रोजी जयराम रमेश यांनी दावा केला होता की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मतमोजणी तारखेच्या काही दिवस आधी १५० जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना फोन केला होता. रमेश यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये हा दावा केला आहे.
निवडणूक आयोगाने असे प्रतिपादन केले की, आजपर्यंत कोणत्याही डीएमकडून त्यांना कोणताही अनुचित प्रभाव पडत असल्याचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही. तथापि, काँग्रेस नेत्याला तपशील देण्यास सांगितले जेणेकरून काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्याने लावलेल्या आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या समस्येकडे लक्ष दिले जाऊ शकते.

हे ही वाचा:

‘हमारे बारह’च्या टीमला पोलिस संरक्षण

“गडचिरोली-चिमूरची जागा हरल्यास राजकीय संन्यास घेणार”

लोकसभा २०२४: मुंबईतून पीयूष गोयल, राहुल शेवाळे आघाडीवर

क्रिकेट खेळताना तरुण मैदानावरच कोसळला!

निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान जिल्हा दंडाधिकारी हे रिटर्निंग अधिकारी म्हणून काम करतात आणि रमेश यांनी केलेले दावे गंभीर स्वरूपाचे होते, हे येथे उल्लेखनीय आहे. ‘मतमोजणीची प्रक्रिया ही प्रत्येक आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर)ला दिलेली एक पवित्र जबाबदारी आहे आणि वरिष्ठ, जबाबदार आणि अनुभवी नेत्याची अशी सार्वजनिक विधाने संशयाचे वातावरण निर्माण करतात. त्यामुळे व्यापक जनहितासाठी अशा प्रकारे त्यांची दखल घेणे योग्य आहे,’ असे निवडणूक आयोगाने पत्रात नमूद केले आहे.