सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालयाच्या समन्सबाबत मोठी आणि महत्त्वाची टिपण्णी केली आहे. ईडीकडून पाठविण्यात आलेल्या समन्सचा आदर करून त्याचे उत्तर द्यावे लागेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठी टिप्पणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्याला पीएमएलएच्या कलम ५० अंतर्गत समन्स पाठवले गेले तर त्याला समन्सचा आदर करावा लागेल आणि त्याचे उत्तरही द्यावे लागेल. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने कथित वाळू खाण घोटाळ्यात तामिळनाडूच्या के डीएम यांना बजावलेल्या समन्सला स्थगिती दिली होती. तामिळनाडू सरकारने ईडीने जारी केलेल्या समन्सला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्याला नंतर खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर अंतरिम आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवत जिल्हाधिकाऱ्यांना ईडीसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले.
न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, खंडपीठाने म्हटले आहे की, “ईडी कोणत्याही व्यक्तीला पुरावे सादर करण्यासाठी किंवा कायद्याच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या कारवाई दरम्यान उपस्थित राहण्यासाठी समन्स पाठवू शकते. ज्याला समन्स जारी केले जाईल त्यांनी ईडीच्या समन्सचा आदर करणे आणि त्याला प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे.”
हे ही वाचा:
भाईंदरमध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे भीषण आग
काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री बसवराज पाटील यांचा भाजपात प्रवेश!
कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी कारागृहातील बॅरेक वाढवणार
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयने कलेली ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे जेव्हा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सलग आठ वेळा समन्स बजावण्यात आले आहे. तरीही ते एकदाही हजर झालेले नाहीत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
