सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलींच्या हक्काबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. संयुक्त कुटुंबात राहणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू मृत्यूपत्र न बनवता झाला तर त्याच्या मालमत्तेवर त्या व्यक्तीची मुलगी उत्तराधिकारी असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. एस. अब्दुल नजीर आणि न्या. कृष्णा मुरारी यांनी हा महत्त्वाचा निकाल दिला.
मुलींना हिंदू वैयक्तिक कायद्यांचे संहिताकरण आणि १९५६ मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू करण्यापूर्वीच वडिलांच्या मालमत्तेचा समान अधिकार प्रदान केला आहे. विशेष म्हणजे मृत्यूपत्र न करताच वडिलांचा मृत्यू झाला असला तरी, त्या व्यक्तीने स्वकमाईने मालमत्ता कमावलेली असली अथवा वारसा हक्काने त्याला मालमत्ता मिळाली असली तरी, १९५६ पूर्वी मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसदाराला वारसा हक्क कायद्याने वारसा सांगातो येतो, हा कायदा लागू होतो, असे निकालात स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा:
स्वतःच्या सुनेला अधिकार न देणारे तौकीर महिलांना काय न्याय देणार?
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगात नंबर वन
टी- २० वर्ल्डकप मध्ये भारत पाकिस्तान लढत होणार या दिवशी
लाखभर रुपये घेऊन विकत होते प्रमाणपत्र; पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या
तामिळनाडूतील एका खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणात १९४९ मध्ये याचिकाकर्त्याच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. त्यांनी स्वतःच्या आणि विभाजित मालमत्तेसाठी कोणतेही मृत्युपत्र तयार केले नव्हते. वडील संयुक्त कुटुंबात राहत असल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने भावाच्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलांच्या एकुलत्या एक मुलीच्या बाजूने निकाल दिला आहे. मुलीचे वारस हे खटला लढवत होते.
