मध्य प्रदेशच्या अर्थसंकल्पात कोणताही नवा कर नाही

मध्य प्रदेशच्या मोहन यादव सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प ४ लाख २१ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे आणि कोणताही नवीन कर लावण्यात आलेला नाही.

वित्त मंत्री जगदीश देवडा यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. मागील वर्षीच्या तुलनेत हा अर्थसंकल्प सुमारे १५ % अधिक आहे. सरकारने कोणताही नवीन कर लागू केला नाही किंवा जुन्या कररचनेत कोणताही बदल केला नाही. त्यामुळे कोणत्याही वस्तूंच्या किमती वाढणार किंवा कमी होणार नाहीत.

हेही वाचा..

दक्षिण पूर्व आशियातील सायबर गुन्हेगारी केंद्रांत अडकलेले २६६ भारतीय सुखरूप परतले

भारत आणि मॉरिशसमध्ये आठ सामंजस्य करार

महू हिंसाचार: आठ गुन्हे दाखल, ५० जण आरोपी म्हणून घोषित तर १० जणांची रवानगी तुरुंगात

पाकिस्तानी झेंडा असलेला फुगा सापडल्याने खळबळ

अर्थसंकल्पातील प्रमुख बाबी :
– लाडकी बहिण योजना – या योजनेसाठी १८,५०० कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद, तसेच तिला अटल पेन्शन योजनेशी जोडण्याचा प्रस्ताव.
– शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा – १ एप्रिलपासून महागाई भत्त्याचा पुनरावलोकन होणार.
– सार्वजनिक सुविधा विकास – १ लाख किमी रस्ते आणि ५०० रेल्वे ओव्हरब्रिज बांधण्याची योजना.
– शिक्षण क्षेत्राला चालना – २२ नवीन आयटीआय संस्था, डिजिटल विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव.
– उद्योग आणि रोजगार – औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास आणि ३ लाख नवीन नोकऱ्यांची संधी निर्माण होण्याची शक्यता.

हा अर्थसंकल्प प्रामुख्याने तरुण, शेतकरी, गरीब आणि महिलांच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रित करून तयार करण्यात आला आहे.