सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली. कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, या याचिकेत कोणताही सार्वजनिक हित नाही, ही याचिका केवळ प्रसिद्धीसाठी दाखल करण्यात आली आहे. खरं तर, याचिकेत पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा हवाला देत, दुर्गम आणि डोंगराळ भागात जाणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच, अशा संवेदनशील भागांमध्ये पुरेशा प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात करावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
याचिकेत अमरनाथ यात्रेकरूंच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्याचीही विनंती होती. सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला फटकारत सांगितले की, “तुम्हाला प्रकरणाच्या गांभीर्याची कल्पना नाही. ही याचिका प्रसिद्धीसाठी दाखल करण्यात आली आहे, यात कोणताही जनहिताचा मुद्दा नाही. त्याचबरोबर, कोर्टाने याचिकाकर्त्याला प्रश्न विचारला, “तुम्ही ही याचिका का दाखल केली? तुम्हाला वाटतंय का की आम्ही तुमच्यावर काही आदेश जारी करावा?
हेही वाचा..
“खेलो इंडिया यूथ गेम्स” ला बिहारमध्ये दमदार सुरुवात
बंगालमध्ये ४५ वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर ६० वर्षीय पाकिस्तानी महिलेला अटक!
शेवटच्या चेंडूवर थरार, केकेआरची राजस्थानवर एक धावानं मात
काँग्रेसचे नेते सैन्याचं मनोबल ढासळवतायत
कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, “तुमच्यावर दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. याआधी, सुप्रीम कोर्टाने १ मे रोजीही पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला होता. त्यावेळीही कोर्टाने याचिकाकर्त्याला चेतावणी दिली होती. कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं की, अशा प्रकारच्या याचिका दाखल करणं टाळावं.
उच्चतम न्यायालयाने हेही नमूद केलं की, देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी हा कठीण काळ आहे आणि प्रकरणाच्या गंभीरतेची जाणीव असायला हवी. त्यामुळे अशा याचिका दाखल करणं उचित नाही. स्मरणीय आहे की, २२ एप्रिल रोजी जम्मू-कश्मीरच्या पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची चौकशी एनआयएकडे सोपवण्यात आली आहे. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता.
