विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारांची सुनावणी केली जाणार आहे. १४ सप्टेंबर ही यासाठी तारीख निश्चित करण्यात आली असून विधानसभेच्या मध्यवर्ती सभागृहात ही सुनावणी होईल.
एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेले ४० आमदार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असलेल्या १४ आमदारांना १४ सप्टेंबर रोजी बोलावण्यात आले असून त्यांना राहुल नार्वेकर विचारणा करतील. शिवसेनेमध्ये सव्वा वर्षापूर्वी जे बंड झाले होते, त्या पार्श्वभूमीवर १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्या प्रकरणाची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांची असल्यामुळे राहुल नार्वेकर यावर आता निर्णय घेतील.
विधानसभा अध्यक्षांसमोर ३४ याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. आमदारांना आपले यासंदर्भातील पुरावे सादर करावे लागतील. प्रत्येक याचिकेची स्वतंत्र सुनावणी केली जाणार असून त्यावेळी आमदारांना बोलावण्यात येईल. या सगळ्या सुनावणीत राज्य सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव, अध्यक्षांची निवड याबाबतही विचार केला जाईल. २०२२मध्ये या सगळ्या घटना घडल्या होत्या.
राजकीय पक्षांची घटना व अन्य बाबीही तपासून पाहिल्या जातील. पक्षाचे पदाधिकारी, पक्षप्रमुख कोण याचीही पडताळणी केली जाणार आहे. कुणाच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकारी होते आणि आता ते कुणाच्या नेतृत्वाखाली आहेत हेदेखील पाहिले जाईल. प्रत्येक आमदार आपली बाजू या सुनावणीदरम्यान मांडू शकतो.
हे ही वाचा:
मोरोक्को भूकंप आणि भारतासाठी धडा
चंद्राबाबू नायडू १४ दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत
भारताची पाकिस्तानवर विक्रमी मात
नेमके घडले काय?
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय २० जूनला घेतला. त्यानंतर ते आणि काही आमदार सुरतमार्गे गुवाहाटीला गेले. २० जूनला विधानपरिषदेची निवडणूक झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी हे आमदार नॉट रिचेबल होते. हळूहळू आमदारांची संख्या वाढली आणि ती ४० झाली. त्यानंतर ३० जूनला एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शिंदे यांनी भाजपासोबत युती करून सत्तेत स्थान मिळविले. त्यावेळी उद्धव ठाकरे गटाकडून १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित केला. हे प्रकरण नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने हे प्रकरण व सर्व अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविले. त्यानंतर राहुल नार्वेकर यांनी विविध उपाययोजना करायला सुरुवात केली. पण ते जाणीवपूर्वक विलंब लावत आहेत, असा आरोप उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केले. त्यानंतर आमदारांना सात दिवसांत आपली बाजू मांडण्याच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या. आता १४ सप्टेंबरला काय होते, निर्णय कधी लागणार याची प्रतीक्षा आहे.
