अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकन न्यायालयाने त्यांनी लादलेले कर बेकायदेशीर घोषित केले आहेत. अमेरिकेच्या अपील न्यायालयाने म्हटले आहे की ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याचा अवलंब करून अनेक देशांवर मोठे कर लादले, जे संविधानाच्या विरुद्ध आहे.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काय म्हटले?
अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालय असलेल्या फेडरल सर्किटच्या यूएस कोर्ट ऑफ अपील्सने ७-४ बहुमताने असा निकाल दिला की ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करून शुल्क लादले. न्यायालयाने म्हटले आहे की अमेरिकन संविधानानुसार, शुल्क किंवा कर लादण्याचा अधिकार प्रामुख्याने काँग्रेसकडे आहे. राष्ट्रपतींना त्यांच्या इच्छेनुसार प्रत्येक देशावर शुल्क लादण्याचे स्वातंत्र्य देता येत नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे शुल्क लागू करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) चा अवलंब केला होता. या कायद्यानुसार, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत राष्ट्रपती काही पावले उचलू शकतात. परंतु न्यायालयाने म्हटले की ट्रम्प यांचे पाऊल या कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे.
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण त्यांच्या अधिकारांचे अतिक्रमण होते. याचा अर्थ असा की त्यांनी त्यांच्याकडे नसलेल्या अधिकाराचा वापर केला. तथापि, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला लक्षात घेऊन, न्यायालयाने टॅरिफ तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश दिले नाहीत. त्याऐवजी, ट्रम्प प्रशासनाला ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे, जेणेकरून ते या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतील. यापूर्वी, न्यू यॉर्कच्या फेडरल ट्रेड कोर्टाने देखील असाच निर्णय दिला होता, जो आता या अपील कोर्टाने कायम ठेवला आहे.
या निर्णयामुळे अमेरिका नष्ट होईल: ट्रम्प
न्यायालयाच्या या निर्णयावर डोनाल्ड ट्रम्प संतापले आहेत. त्यांनी याला पक्षपाती आणि चुकीचे म्हटले आहे. त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथवर ट्रम्प यांनी लिहिले की, “सर्व शुल्क अजूनही लागू आहेत. अत्यंत पक्षपाती अपील न्यायालयाने चुकीचा निर्णय दिला, परंतु आम्हाला खात्री आहे की शेवटी अमेरिका जिंकेल. जर हे शुल्क काढून टाकले गेले तर ते अमेरिकेसाठी विनाशकारी ठरेल. ते आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करेल.”
ट्रम्प म्हणतात की ‘टॅरिफ’ अमेरिकन कामगार आणि कंपन्यांचे संरक्षण करतात. त्यांच्या मते, इतर देशांनी वर्षानुवर्षे अमेरिकेविरुद्ध टॅरिफ आणि व्यापार अडथळे वापरले आहेत, ज्यामुळे अमेरिकन उत्पादक आणि शेतकरी कमकुवत झाले आहेत. आता ते टॅरिफद्वारे अमेरिका पुन्हा मजबूत आणि समृद्ध करू इच्छितात. ट्रम्प यांनी असा इशाराही दिला की जर न्यायालयाचा निर्णय लागू झाला तर अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात व्यापार तूट सहन करावी लागेल, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नुकसान होईल.
हे ही वाचा :
पंतप्रधान मोदींचा जपानच्या पंतप्रधानांसोबत बुलेट ट्रेन प्रवास!
भाजपा आमदाराकडून महुआ मोईत्रा यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दाखल!
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन डिसेंबरमध्ये भारत दौऱ्यावर!
जम्मू-काश्मीर: रियासीमध्ये भूस्खलनात ७, तर रामबनमध्ये ढगफुटीत ४ जणांचा मृत्यू!
दरम्यान, ट्रम्प आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याची तयारी करत आहेत. त्यांच्याकडे १४ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतचा वेळ आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयानेही अपील न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला तर ट्रम्प यांना त्यांचे शुल्क रद्द करावे लागू शकतात. हे त्यांच्या धोरणांना मोठा धक्का असेल. ट्रम्पचा असा विश्वास आहे की शुल्कामुळे अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होते, परंतु न्यायालय आणि अनेक तज्ञ याच्याशी सहमत नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की शुल्कामुळे ग्राहकांचे नुकसान होते कारण वस्तूंच्या किमती वाढतात.
