पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांवर वाढत्या धार्मिक आणि राजकीय भीतीच्या, असहिष्णुतेच्या आणि हिंसेच्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने (USCIRF) डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाला पाकिस्तानविरुद्ध कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. आयोगाने अमेरिकन सरकारला आवाहन केले आहे की, पाकिस्तानमधील धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि एजन्सींवर निर्बंध लावावेत. याशिवाय, त्यांची मालमत्ता जप्त करावी आणि अमेरिकेत त्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालावी.
या आयोगाच्या वार्षिक अहवालानुसार, धार्मिक अल्पसंख्याक समुदाय — विशेषतः ख्रिश्चन, हिंदू, शिया आणि अहमदिया मुस्लिम — पाकिस्तानमधील कठोर धर्मद्रोह कायद्यांमुळे छळाचा मुख्य बळी ठरले आहेत. त्यांना पोलिसांकडून आणि जमावाकडून हिंसेचा सामना करावा लागतो. अशी हिंसा करणाऱ्यांवर क्वचितच कायदेशीर कारवाई होते. या वारंवार होणाऱ्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आयोगाने सरकारला पाकिस्तानला ‘विशेष चिंता असलेला देश (CPC)’ म्हणून पुन्हा नामांकित करण्याची विनंती केली आहे, कारण तेथे धार्मिक स्वातंत्र्याचे सतत, गंभीर आणि पद्धतशीर उल्लंघन होत आहे.
हेही वाचा..
बालाघाटमध्ये ६२ लाखांचे बक्षीस असलेल्या चार महिला नक्षलवाद्यांचा खात्मा
गुजरातमधून ५५० हून अधिक बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांना घेतलं ताब्यात
पुलवामा, शोपियान, कुलगाममध्ये दहशतवाद्यांची घरे स्फोटकांनी उडवली
आयोगाने असेही सुचवले की, पाकिस्तानसाठी सध्या लागू असलेली सूट रद्द करावी, जेणेकरून CPC म्हणून नामांकनामुळे कायदेशीर बंधनकारक कारवाई शक्य होईल. अतीतामध्ये अमेरिकन सरकारने पाकिस्तानला सूट देताना म्हटले होते की, व्यापक धोरणात्मक उद्दिष्टांसाठी “रचनात्मक संबंध” राखणे आवश्यक आहे. USCIRF च्या मते, धर्मद्रोह कायदे हे अल्पसंख्याकांविरुद्धच्या हिंसेला कारणीभूत ठरतात आणि अमेरिका या समुदायांच्या संरक्षणासाठी विविध उपाय योजावेत, असे त्यांनी सुचवले आहे.
त्यात म्हटले आहे की, धर्मद्रोहाचे आरोप आणि त्यानंतर जमावाकडून होणारी हिंसा यामुळे धार्मिक अल्पसंख्याक समुदाय गंभीरपणे बाधित होत आहेत. आयोगाने अमेरिकन सरकारला असेही सुचवले की, पाकिस्तानी सरकारसोबत एक बंधनकारक करार करावा, ज्यात धर्मद्रोह कायदे रद्द करणे आणि या कायद्यांखाली किंवा त्यांच्या धार्मिक विश्वासांमुळे तुरुंगात टाकलेल्या कैद्यांची मुक्तता आवश्यक असेल.
USCIRF च्या मते, जोपर्यंत हे कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत आरोपींना जामिनावर सोडले पाहिजे. शिवाय, खोटे आरोप करणाऱ्यांवर देशाच्या फौजदारी कायद्यानुसार खटला चालवावा. पाकिस्तानमध्ये हिंसा, लक्ष्यित हत्या, जबरदस्ती धर्मांतर आणि धर्मावर आधारित इतर गुन्हे करणाऱ्या किंवा अशा कृत्यांना उत्तेजन देणाऱ्या व्यक्तींना देखील उत्तरदायी धरले पाहिजे, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ञांच्या एका अहवालाचा हवाला देत आयोगाने सांगितले की, पाकिस्तानमधील ख्रिश्चन आणि हिंदू अल्पसंख्याक महिलांचे आणि मुलींचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले जात आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, स्थानिक अधिकारी अनेकदा अशा जबरदस्तीच्या विवाहांना नाकारत नाहीत, ज्या अंतर्गत महिलांना आणि मुलींना इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते आणि न्यायालयेही अशा विवाहांना वैध ठरवतात.
