बंगालमध्ये मौलांनांची भाषा बदलली… गाईचं मांस खाऊ नका, तिला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करा!

मौलाना कासमी यांची मागणी

बंगालमध्ये मौलांनांची भाषा बदलली… गाईचं मांस खाऊ नका, तिला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करा!

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे प्रथमच सरकार स्थापन झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने बदल सुरू झालेत. कोलकात्यातील प्रसिद्ध नाखोडा मशिदीचे इमाम कासमी यांनी रविवारी मुस्लिम समाजाला हिंदूंच्या भावना जपण्यासाठी गायींचा बळी देणे बंद करा असे आवाहन केले. यावर आता आश्चर्य व्यक्त होत आहे. बंगालमध्ये सरकार बदलल्यानंतर लगेच एवढा बदल कसा काय झाला, असा सवाल विचारला जात आहे.

मौलाना शफीक कासमी यांनी पीटीआयला सांगितले,  गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करावे आणि देशभरात गायींच्या कत्तलीवर व गोमांस निर्यातीवर पूर्ण बंदी घालावी. १९५० च्या कायद्यानुसार गायीची कत्तल प्रतिबंधित आहे, त्याचे पालन करा.

गेल्या आठवड्यात पश्चिम बंगाल सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्यानुसार गाईंच्या कत्तलीला, तस्करीला प्रतिबंध केलेला आहे.ते पुढे म्हणाले,  गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करून देशभरात गायींच्या कत्तलीवर आणि संबंधित कत्तलखान्यांवर संपूर्ण बंदी घालावी.”

पशुवध नियम आणि धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर वापराबाबत बोलताना कासमी म्हणाले की, विविधतेने नटलेल्या समाजात इतरांच्या भावना दुखावतील अशा गोष्टी मुस्लिमांनी टाळायला हव्यात.

हे ही वाचा:

“भारत समजून घेण्यात कमतरता” प्रेस स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर भारताची भूमिका

जिहादी कारवायांआधी त्याला हेअर ट्रान्सप्लांट करावेसे वाटले!

व्हीडी सतीशन यांनी केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ

इजरायली हल्ल्यांमुळे लेबनॉनला २ अब्ज डॉलरचे नुकसान

ते म्हणाले, “आम्ही आमच्या मुस्लिम बांधवांना विनंती करतो की कृपया गायींचा बळी देऊ नका, कारण त्यामुळे आमच्या हिंदू बांधवांच्या भावना दुखावतात.” त्यांनी पर्याय म्हणून शेळीचा बळी देण्याचा सल्ला दिला.

पश्चिम बंगाल जनावरे कत्तल नियंत्रण कायद्याचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की हा कायदा १९५० पासून अस्तित्वात आहे, परंतु आता त्याची अधिक कठोर अंमलबजावणी केली जात आहे. कासमी म्हणाले, “मागील सर्व सरकारांनी मुस्लिमांना स्वातंत्र्य दिले, पण या समस्येचे कायमस्वरूपी समाधान कधीच दिले नाही. हे सरकार फक्त कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करत आहे.”

मशिदींमधील लाऊडस्पीकरच्या वापराबाबत ते म्हणाले की, हे नियम प्रदूषण नियंत्रण अंतर्गत १९९६-९७ मध्ये तयार केलेल्या निकषांवर आधारित आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना मान्यता दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की औद्योगिक भागात ७५-८० डेसिबल, व्यावसायिक भागात ७०-७५ डेसिबल, निवासी भागात ६५-७० डेसिबल आणि शांतता क्षेत्रात ४०-४५ डेसिबल इतकी ध्वनीमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

कासमी यांनी काही ग्रामीण भागांमधील अशा अहवालांबद्दल चिंता व्यक्त केली की, पोलिसांनी नियम पूर्णपणे न समजून मशिदींमधून मायक्रोफोन काढून टाकले.

Exit mobile version