केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) सोमवार, १८ मे रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या १६ स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांसाठी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या द्वैवार्षिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. १८ जून रोजी मतदान होणार असून २२ जूनला मतमोजणी केली जाणार आहे. आयोगाने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचे वेळापत्रक निश्चित केले असून जूनअखेरपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. २५ मे रोजी अधिसूचना जारी होईल, तर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख १ जून आहे. अर्जांची छाननी २ जूनला होणार असून उमेदवारी मागे घेण्याची अंतिम मुदत ४ जून निश्चित करण्यात आली आहे.
ज्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपला आहे त्या मतदारसंघांमध्ये सोलापूर, अहमदनगर, ठाणे, जळगाव, सांगली-सातारा, नांदेड, यवतमाळ, पुणे, भंडारा-गोंदिया, रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नाशिक, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली, अमरावती, उस्मानाबाद-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली आणि औरंगाबाद-जालना या मतदारसंघांचा समावेश आहे. या निवडणुकांद्वारे २०२२ पासून रिक्त असलेल्या जागा भरल्या जाणार आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघात निवडणूक घेण्यासाठी त्या क्षेत्रातील किमान ७५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत असणे आणि त्या संस्थांमधील किमान ७५ टक्के मतदार पदावर असणे आवश्यक असते. मात्र गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात महानगरपालिका, नगर परिषद आणि जिल्हा परिषद निवडणुका वेळेत न झाल्याने हे निकष पूर्ण होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे या मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व प्रलंबित राहिले होते. आता परिस्थिती बदलली असून महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आयोगाला कळवले आहे की सर्व १६ मतदारसंघांमध्ये आवश्यक निकष पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हे ही वाचा:
‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरण: आरसीसी क्लासेसचे शिवराज मोटेगावकर यांना अटक
व्हीडी सतीशन यांनी केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ
चीनमध्ये ५.३ तीव्रतेचा भूकंप; दोघांचा मृत्यू
पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद बॉम्बहल्ला प्रकरणातील दोघांना मुंबईतून अटक
या द्वैवार्षिक निवडणुकांसंदर्भात आचारसंहिता तत्काळ प्रभावाने लागू झाली आहे. संबंधित जिल्ह्यांमध्ये राजकीय पक्ष आणि विद्यमान प्रतिनिधींना निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. २५ जूनपर्यंत कोणत्याही नव्या धोरणांची घोषणा, प्रशासकीय बदल्या किंवा मोठ्या सरकारी जाहिरातींवर निर्बंध राहतील.
