केरळ, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवरील प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे. केरळमध्ये SIR विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून सविस्तर उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने आयोगाला या बाबत स्वतंत्र स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने असे म्हटले की केरळमध्ये सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू असल्याने, आयोगाचे म्हणणे ऐकता येण्यापूर्वी SIR प्रक्रिया स्थगित करण्याचा आदेश देता येणार नाही. निवडणूक आयोगाला १ डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ डिसेंबर रोजी होणार आहे. पश्चिम बंगालमध्येही SIR प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला १ डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ डिसेंबरला होईल. राज्याच्या वतीने उपस्थित वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी दावा केला की SIR प्रक्रियेच्या अत्याधिक ताणामुळे आतापर्यंत २३ BLO चा मृत्यू झाला आहे.
हेही वाचा..
संविधान आणि न्यायाचे आदर्श जपणे ही बार सदस्यांची जबाबदारी
अमृतसरमध्ये पाकिस्तानी हँडलरशी संबंधित दोघांना अटक
अंतर्गत भ्रष्टाचारामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था खिळखिळी
यूएनएआयडीएसकडून एचआयव्हीबाबत दिली चेतावणी
तामिळनाडूमध्ये SIR संबंधित प्रकरणाची सुनावणी ४ डिसेंबरला घेण्यात येणार आहे. न्यायालयाने सांगितले की तीनही राज्यांच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाचे म्हणणे न ऐकता कोणत्याही प्रकारचा स्थगिती आदेश दिला जाणार नाही. निवडणूक आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी सांगितले की हे प्रकरण यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयातही गेले होते, जिथे राज्य निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रियेवर कोणतीही हरकत नसल्याचे सांगितले होते. त्यांनी सांगितले की ९९ टक्के मतदारांना फॉर्म देण्यात आले आहेत आणि ५० टक्क्यांहून अधिक डेटा डिजिटाइझ झाला आहे. त्यांनी आरोप केला की काही राजकीय पक्ष या मुद्द्यावर लोकांमध्ये अनावश्यक भीती निर्माण करत आहेत. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅडव्होकेट प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की SIR प्रक्रिया खूप घाईघाईत चालवली जात आहे आणि BLO वर खूप ताण आहे. त्यांनी दावा केला की आसाममध्ये लागू असलेली फॉर्म प्रक्रिया संपूर्ण देशात लागू करण्याची काहीच गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालय आता सर्व राज्ये आणि निवडणूक आयोगाच्या प्रतिसादांनंतर पुढील सुनावणीमध्ये पुढचा मार्ग ठरवणार आहे.
