शुक्रवारी नवी दिल्लीत अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना रोखण्यात आले. यावरून वाद निर्माण झाला आहे. यावर आता परराष्ट्र मंत्रालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आपला कोणताही सहभाग नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने शनिवारी स्पष्ट केले. “काल अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र मंत्रालयाचा कोणताही सहभाग नव्हता,” असे मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि मुत्ताकी यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चेनंतर नवी दिल्लीतील अफगाणिस्तान दूतावासात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेवर महिला पत्रकारांनी प्रवेश नाकारल्याचा दावा केल्यानंतर टीका झाली. पत्रकार परिषदेदरम्यान, मुत्ताकी यांनी भारत-अफगाणिस्तान संबंध, मानवतावादी मदत, व्यापार मार्ग आणि सुरक्षा सहकार्य यासह प्रादेशिक मुद्द्यांवर भाष्य केले. फक्त निवडक पुरुष पत्रकार आणि अफगाण दूतावासाचे अधिकारी पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.
महिला पत्रकारांना वगळल्याने देशभरात राजकीय संताप निर्माण झाला. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वड्रा यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेवर त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. तसेच हा भारतातील महिला पत्रकारांचा अपमान असल्याचे म्हटले. माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनीही निराशा व्यक्त करत टीका केली.
हे ही वाचा :
अनिल अंबानींच्या सहकाऱ्याला १७,००० कोटींच्या घोटाळा प्रकरणी अटक
ट्रम्प यांचा चीनला दणका; आयातीवर १०० टक्के अतिरिक्त कर
…म्हणून मुस्लिमांची संख्या वाढतेय!
नोबेल शांतता पुरस्कारावरून अमेरिका नाराज, म्हटले-“शांततेपेक्षा राजकारणाला प्राधान्य दिले”
दरम्यान, मुत्ताकी यांच्याशी झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी घोषणा केली की भारत काबूलमधील त्यांच्या तांत्रिक मिशनला भारतीय दूतावासाचा दर्जा देईल. “भारत अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि स्वातंत्र्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. ते वाढविण्यासाठी, काबूलमधील भारताच्या तांत्रिक मिशनला भारतीय दूतावासाचा दर्जा देण्याची घोषणा करताना मला आनंद होत आहे,” असे जयशंकर यांनी बैठकीत आपल्या भाषणात सांगितले. ९ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला आणि १६ ऑक्टोबरपर्यंत चालणारा तालिबान मंत्र्यांचा हा दौरा, ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता काबीज केल्यानंतर काबूलहून भारतात येणारा हा पहिलाच उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ आहे.