केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, घुसखोरी हा राजकीय नव्हे तर राष्ट्रीय मुद्दा आहे आणि विरोधी पक्षांनी या विषयाला राजकीय आधार देणे थांबवावे.
शाह म्हणाले, जो कोणी निर्वासित आणि घुसखोर यांच्यातील फरक समजू शकत नाही, तो स्वतःची आणि आत्म्याची फसवणूक करतो.
“घुसखोरी आणि मतदारसंख्येतील बदल याकडे दुर्लक्ष धोकादायक”
दिल्लीतील दैनिक जागरण आयोजित कार्यक्रमात बोलताना शाह यांनी विशेषतः पश्चिम बंगाल सरकारचा उल्लेख करत म्हटले की, काही राज्य सरकारांनी घुसखोरांना आश्रय देणे सुरू केले आहे, कारण त्यांना त्यांच्यात मतदारसंघाचे गणित दिसते.
मी सर्व राजकीय पक्षांना सांगू इच्छितो, घुसखोरी, लोकसंख्येतील बदल आणि एसआयआर या विषयांना राजकारणाशी जोडू नका. एक दिवस असा येईल की या राजकारणाच्या जाळ्यात तुम्हीही सापडाल. हा मुद्दा राजकीय नाही, राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे असे शहा म्हणाले.
निर्वासित आणि घुसखोर यातला फरक
शाह यांनी सांगितले की, निर्वासित तो असतो जो आपल्या धर्माचे रक्षण करण्यासाठी भारतात येतो, तर घुसखोर तो असतो जो अर्थिक किंवा अन्य कारणांसाठी बेकायदेशीररीत्या सीमापार करतो.
त्यांनी स्पष्ट केले, “ज्यांना धार्मिक छळ सहन करावा लागला नाही, पण ते भारतात बेकायदेशीररीत्या येतात. ते घुसखोर आहेत. जर जगातील प्रत्येकाला भारतात यायची परवानगी दिली तर भारत ‘धर्मशाळा’ बनेल.
लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर भर
शाह यांनी घुसखोरीचा उल्लेख करताना देशातील हिंदू-मुस्लिम लोकसंख्येतील बदल अधोरेखित केला. त्यांनी १९५१ ते २०११ या कालावधीतील जनगणनेचा हवाला देत सांगितले, १९५१ मध्ये हिंदूंची लोकसंख्या ८४ टक्के होती, आणि मुस्लिमांची ९.८ टक्के. १९९१ च्या जनगणनेत हिंदूंचे प्रमाण घटून ८९ टक्क्यांवर आले, आणि मुस्लिमांचे प्रमाण १४.२ टक्क्यांपर्यंत वाढले.”
हे ही वाचा:
अबब! काँग्रेस नेत्याच्या घरात सापडले ४० किलो सोने!
आमीर खान मुत्तकी भारतात, ख्वाजा आसिफ म्हणतायत आम्ही रोज सैनिकांचे अत्यंसंस्कार करतोय…
भारत काबूलमधील दूतावास पुन्हा सुरू करणार!
पाक संरक्षण मंत्री म्हणतात, “अफगाणी भारताशी नेहमीच एकनिष्ठ राहिलेत”
घुसखोरांना ओळखा, वगळा आणि देशाबाहेर पाठवा
गृहमंत्री शाह यांनी ठाम भूमिका घेतली की, केंद्र सरकार ‘ओळखा, वगळा आणि देशाबाहेर पाठवा’ ही धोरणे राबवणार आहे.
त्यांनी सांगितले, निर्वासित आणि घुसखोर यांना एकाच पातळीवर ठेवता येत नाही. घुसखोरांची नोंद मतदार यादीत झाल्यास संविधानाच्या आत्म्यावर आघात होतो.
SIR उपक्रमाचे समर्थन
शाह यांनी मतदार याद्यांतील विशेष पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) याचे समर्थन केले. त्यांनी म्हटले, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका तेव्हाच होऊ शकतात, जेव्हा मतदार यादीत केवळ भारतीय नागरिक आणि कायदेशीर पात्र मतदारच असतात.
अमित शाह यांच्या या वक्तव्याने घुसखोरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
