सध्या जागतिक अर्थव्यवस्था दबावाखाली असून मंदीची शक्यता वाढत आहे. जगभरात महागाईचा दर सरासरी ६% ते ८% दरम्यान पोहोचला आहे. अन्नधान्य, इंधन आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तू १०% ते १५% पर्यंत महाग झाल्याने सर्वसामान्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. परिणामी लोकांचा खर्च कमी झाला असून बाजारातील मागणी घटताना दिसत आहे.
महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी अमेरिका, युरोपसह अनेक देशांनी व्याजदर ४% ते ५.५% पर्यंत वाढवले आहेत. काही ठिकाणी हे दर ६% च्या जवळ गेले आहेत. व्याजदर वाढल्यामुळे कर्ज घेणे महाग झाले आहे. उद्योग आणि कंपन्या गुंतवणूक कमी करत आहेत. त्यामुळे उत्पादनात २% ते ३% पर्यंत घट होत असल्याचे संकेत आहेत, ज्यामुळे आर्थिक वाढ मंदावत आहे.
हे ही वाचा:
अमेरिका इराण युद्धामुळे पाकिस्तानला आले तेलाचे मोठे बिल
नकाशात जम्मू- काश्मीर पाकिस्तानात दाखवल्याबद्दल नेपाळ एअरलाइन्सने मागितली माफी
अमेरिकेने भारताला १४ दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या चोरीच्या ६५७ कलावस्तू केल्या परत
पश्चिम बंगाल: पूर्व बर्धमान जिल्ह्यातील मतदान केंद्राजवळ सापडली बॉम्बने भरलेली बॅग
International Monetary Fund च्या अंदाजानुसार, २०२६ मध्ये जागतिक आर्थिक वाढ सुमारे २.८% पर्यंत मर्यादित राहू शकते, जी मागील वर्षीच्या ३.५% पेक्षा कमी आहे. तसेच World Bank नेही जागतिक वाढ २.५% ते ३% दरम्यान राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. हे आकडे आर्थिक मंदीच्या दिशेने जाण्याचे संकेत मानले जात आहेत.
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे ऊर्जा क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती १२० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या आहेत. यामुळे वाहतूक खर्च १५% ते २०% पर्यंत वाढला आहे. अन्नधान्याच्या किमतीतही १०% पेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये महागाईचा ताण अधिकच वाढला आहे.
जागतिक व्यापारातही घट दिसून येत आहे. निर्यात-आयात वाढीचा दर ५% वरून घसरून २% ते ३% पर्यंत आला आहे. उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे अनेक उद्योगांना अडचणी येत आहेत. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये १०% ते १५% पर्यंत उत्पादन घटल्याचे दिसते. काही देशांमध्ये बेरोजगारीचा दर ४% वरून ६% पर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारतावरही या परिस्थितीचा परिणाम होऊ शकतो. कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यामुळे देशातील महागाई ५% ते ६% दरम्यान राहू शकते. चालू खात्यावरील तूट GDP च्या २.५% ते ३% पर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, भारताची आर्थिक वाढ ६% ते ७% दरम्यान राहण्याची शक्यता असल्याने तुलनेने परिस्थिती स्थिर राहू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, सरकारांनी योग्य आर्थिक धोरणे राबवली तर मंदीचा परिणाम कमी करता येऊ शकतो. महागाई नियंत्रणात ठेवणे, गुंतवणूक वाढवणे आणि रोजगार निर्मितीवर भर देणे गरजेचे आहे.
एकंदरीत, वाढती महागाई, उच्च व्याजदर आणि जागतिक तणाव या तीन प्रमुख कारणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावण्याच्या मार्गावर आहे. पुढील ६ ते १२ महिने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असून, योग्य उपाययोजना केल्यास संभाव्य मंदी टाळता येऊ शकते.







