न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी सोमवार, २४ नोव्हेंबर रोजी देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सूर्य कांत यांना सरन्यायाधीश पदाची शपथ दिली. सरन्यायाधीश भूषण गवई हे रविवारी (२३ नोव्हेंबर) सेवानिवृत्त झाले. आता न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्याकडे पुढील १५ महिने सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार असेल. सूर्य कांत हे सरन्यायाधीश पदावर ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत राहतील.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांचा कलम ३७० रद्द करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिकत्व हक्कांवरील प्रकरणांच्या सुनावणीत महत्त्वाचा सहभाग होता. अशातच सूर्य कांत यांचा शपथविधी हा ऐतिहासिक ठरला आहे. या शपथविधी सोहळ्याला सात देशांचे मुख्य न्यायमूर्ती उपस्थित होते. यात भूतानचे मुख्य न्यायमूर्ती ल्योनपो नोरबू शेरिंग, मॉरीशसच्या मुख्य न्यायमूर्ती बीबी रेहाना मुंगली-गुलबुल, मलेशियाच्या संघीय न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नलिनी पथमनाथन, केनियाच्या मूख्य न्यायमूर्ती मार्था कूमे, नेपाळचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रकाश मान सिंह राऊत उपस्थित होते. तसेच उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री शपथविधीला उपस्थित होते.
कोण आहेत न्यायमूर्ती सूर्य कांत?
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार येथील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. १९८१ साली त्यांनी हिसार येथील शासकीय महाविद्यालयातून पदव्युत्तर पदवी मिळवली. १९८४ मध्ये त्यांनी रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली आणि हिसार येथील जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरू केली.
हे ही वाचा:
पंकजा मुंडेंचा स्वीय सहाय्यक अनंत गर्जेला अटक
“सिंध भारतात परत येऊ शकतो, सीमा बदलू शकतात”
दिल्लीत प्रदूषणाविरुद्धच्या आंदोलनात माओवादी कमांडर माडवी हिडमाचे पोस्टर्स
SIR योजनेमुळे पश्चिम बंगालमध्ये दोन भाऊ ३७ वर्षांनी भेटले!
पुढे, १९८५ मध्ये ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिली करण्यासाठी चंदीगडला गेले. तिथे त्यांनी संवैधानिक, सेवा आणि दिवाणी बाबींमध्ये कौशल्य मिळवले. २००४ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या कायमस्वरूपी न्यायाधीश पदावर त्यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर ५ ऑक्टोबर २०१८ ते मे २०१९ पर्यंत न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. २४ मे २०१९ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली. १२ नोव्हेंबर २०२४ पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही काम करत आहेत आणि आता ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याधीश झाले आहेत.







