बांग्लादेशात अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनुस यांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची घोषणा केल्यानंतर अनेक प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने रमजानपूर्वी निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. दुसरीकडे, नॅशनल सिटिझन्स पार्टी (एनसीपी) ने निवडणुका निष्पक्ष व स्वीकारार्ह होतील का, यावर शंका व्यक्त केली आहे. बांग्लादेशातील अग्रगण्य वृत्तपत्र जुगंतोर ने बीएनपीचे नेते सलाहुद्दीन अहमद यांचं वक्तव्य दिलं आहे: “बर्याच लोकांनी निवडणूक कार्यक्रमाबाबत संकोच व्यक्त केला होता. मात्र मुख्य सल्लागाराच्या घोषणेमुळे तो संकोच आता दूर झाला आहे. आम्हाला आशा आहे की ही निवडणूक निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि जागतिक पातळीवर सर्वाधिक प्रशंसित ठरेल. बीएनपी देशभरात सर्व लोकांना निवडणुकीसाठी तयारी करण्याचे आवाहन करते.”
एनसीपीने मात्र निवडणुकीबाबत मुख्य सल्लागाराच्या घोषणेला विरोध दर्शवत म्हटले की जुलै चार्टर लागू होण्याआधी हा निर्णय घेणे योग्य नाही. पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आलं: “कोणतेही स्पष्ट सुधारणात्मक पाऊल न घेता आणि जुलै चार्टर अंमलात आणण्याआधीच निवडणुकीची एकतर्फी घोषणा करणे, ही जुलैमध्ये जनतेने व्यक्त केलेल्या अपेक्षांच्या विरोधात आहे.”
हेही वाचा..
दादर कबूतरखाना वाद: ताडपत्री हटवली, पोलिस व जैन समाज समोरासमोर!
‘या’ प्रकरणात राहुल गांधीना मिळाला जामीन!
इराणने हजारो अफगाण निर्वासितांना परत पाठवले
टीएमसीला लोकशाहीशी काहीही देणेघेणे नाही
एनसीपीच्या वरिष्ठ संयोजक सामंथा शर्मिन यांनी म्हटलं की, सध्याच्या परिस्थितीत निष्पक्ष व स्वीकारार्ह निवडणुकीची कल्पनाही करता येत नाही. त्यांनी पुढे सांगितले: “एनसीपीच्या स्थापनेपासूनच काही पक्ष केवळ निवडणुकीच्या तारखांवर चर्चा करत आहेत, अस्पष्ट विधाने करत आहेत, ज्यामुळे खरी समस्या दुर्लक्षित केली जात आहे. निवडणुकीची तारीख जाहीर केल्यानेच निवडणूक निष्पक्ष होईल, असं नाही. राष्ट्रीय निवडणुकांपूर्वी जुलै चार्टर पूर्णपणे अंमलात आणणे आवश्यक आहे.”
मुहम्मद युनुस यांनी मंगळवारी जाहीर केलं होतं की, ते रमजानपूर्वी, म्हणजे फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार आहेत. ते म्हणाले, “आम्हाला आशा आहे की सर्व राजकीय पक्ष लवकरच जुलै चार्टरवर सह्या करतील आणि त्याच्या अंमलबजावणीवरही सहमती देतील.” गेल्या वर्षी हिंसक निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील लोकशाही सरकार पाडल्यानंतर बांग्लादेशात पुढील निवडणुकीबाबत अनिश्चिततेचं वातावरण आहे. हसीना यांना हटवण्यासाठी युनुस यांच्याशी हातमिळवणी करणाऱ्या पक्षांमध्ये आता सुधारणांसंबंधीच्या प्रस्तावांवर आणि निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर मतभेद निर्माण झाले आहेत.
