कशासाठी केंद्र सरकारचे विविध विभाग एकत्रितपणे काम करणार

केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी शनिवारी सांगितले की उर्वरकांचा संतुलित वापर आणि शेतीबाह्य कारणांसाठी होणाऱ्या त्यांच्या गैरवापराच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकारचे विविध विभाग समन्वयाने एकत्र काम करणार आहेत. केंद्र सरकारच्या उर्वरक विभागातर्फे राष्ट्रीय राजधानीत आयोजित चिंतन शिबिरादरम्यान झालेल्या चर्चेत त्यांनी हे विधान केले. कार्यक्रमाला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री नड्डा म्हणाले की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे. त्यामुळे आमच्या धोरणांचा आणि निर्णयांचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे जीवन सुलभ करणे हाच आहे.

ते म्हणाले की अनेक प्रतिकूल परिस्थिती असूनही उर्वरक विभागाने शेतकऱ्यांच्या गरजा वेळेवर पूर्ण केल्या आहेत. शेतकरीहितैषी निर्णयांचा परिणाम म्हणून यावर्षी आयात तसेच देशांतर्गत उत्पादन दोन्ही बाबतींत विक्रमी कामगिरी नोंदवली गेली आहे. उर्वरकांचा संतुलित वापर आणि शेतीव्यतिरिक्त कारणांसाठी होणाऱ्या त्यांच्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारचे विविध विभाग एकत्रितपणे काम करतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा..

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक विषमतेविरोधात लढण्याची प्रेरणा देईल

पेइचिंगमधील भारतीय दूतावासात ‘विश्व हिंदी दिवस’चा सोहळा

२०२५ मधील पंतप्रधान मोदींच्या ऐतिहासिक दौऱ्यांची झलक

बनावट आयएएस अधिकारी बनून फसवणूक

शिबिरात केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल म्हणाल्या की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे की भारत जगासाठी अन्नधान्य भांडाराचे केंद्र व्हावे. या चिंतनातून सरकारला असे काही विचार आणि दिशा मिळतील, जे भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. रसायन व उर्वरक मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या उर्वरक विभागाने आपल्या निवेदनात सांगितले की राष्ट्रीय कृषी विज्ञान परिसर, नवी दिल्ली येथे आयोजित एकदिवसीय चिंतन शिबिरात १५ विविध गटांनी आपापसांत चर्चा करून केंद्र सरकारला काही प्रभावी सूचना सादर केल्या. केंद्रीय उर्वरक व रसायन मंत्री, राज्यमंत्री आणि उर्वरक सचिव यांनी सर्व गटांशी स्वतंत्रपणे बैठक घेऊन त्यांच्या सूचना ऐकून घेतल्या. या गटांनी नव्या काळातील उर्वरक धोरण, उर्वरक उत्पादनातील आत्मनिर्भरता, शेतकऱ्यांशी संवाद, डिजिटल माध्यमांतून उर्वरक परिसंस्था अधिक सक्षम करणे, पोषणाधारित अनुदान यांसह एकूण १५ विषयांवर सविस्तर चर्चा केली.