मोठा गाजावाजा करत ठाकरे सरकारने बीडीडी चाळी पुनर्विकास प्रकल्पाचा दुसरी वेळ शुभारंभ केला. परंतु वरळी कोळीवाडा मात्र ठाकरे सरकारच्या नजरेतून अजूनही दुर्लक्षितच आहे. दस्तुरखुद्द पर्यावरणमंत्री यांचा मतदारसंघच दुर्लक्षित राहिलेला आहे. सध्याच्या घडीला वरळी कोळीवाड्याचा विकास कधी करणार असा संतप्त प्रश्न आता वरळी कोळीवाडा येथील रहिवासी करू लागले आहेत.
मुख्य म्हणजे यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहूनही रहिवाशांनी अशी वागणूक का दिली जात आहे असे म्हटले आहे. तसेच रहिवाशांनी वरळी कोळीवाड्यासंदर्भात नवीन विकास योजना जाहीर करायलाच हवी, अशी आग्रही मागणीदेखील आता केलेली आहे.
सध्याच्या घडीला वरळी समुद्रालगत बेकायदा झोपड्यांची बांधकामे मोट्या प्रमाणावर फोफावत आहेत. वरळी गाव आणि वरळी कोळीवाडा हा परिसर गल्ल्यांचा आहे. अनेक जुनी विस्तीर्ण घरं म्हणून हा भाग ओळखला जातो. सद्यस्थितीत मात्र समुद्राजवळील वाळू चोरी तसेच तिथलेच दगड वापरून अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत आहेत. वीस ते तीस फूट उंच बंधारे बांधून त्यावर ही घरे बांधली आहेत.
विशेष म्हणजे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा मतदारसंघ असलेल्या वरळीतील समुद्र किनाऱ्यावरील खडक आणि वाळू चोरून तिथेच अनधिकृत घरे बांधून ती भाडय़ाने दिली जात असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. स्थानिक भूमाफियांची या भागात दादागिरी वाढली असून त्यांनी बांधलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
सौर उर्जा निर्मितीमध्ये भारताचे शतक!!
सायन- पनवेल मार्गावर म्हणून आहे अंधार!
एनसीबीच्या समीर वानखेडेंचे केंद्राने का केले कौतुक?
एफडीएकडून मॉडर्ना आणि फायझरच्या बूस्टर मात्रांना मान्यता
वरळी मतदारसंघातून सध्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे हे निवडून आले आहेत. निवडून आल्यानंतर त्यांनी वरळी कोळीवाड्यातील रहिवाशांसमोर आश्वासनांची खैरात केली. परंतु हा संकल्प काही पूर्णच झालेला नाही. आजही वरळी कोळीवाड्यामध्ये मूलभूत सोयी सुविधांची वानवा आहे. मतांचा जोगवा मागताना आदित्य ठाकरे यांनी दिलेली आश्वासने हवेतच विरली आहेत. याच वरळीतील कोळीवाडय़ाच्या विकासाबद्दल मात्र आदित्य ठाकरे अजूनही मूग गिळून गप्प बसलेले आहेत.
गोल्फादेवी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी अॅड. शरद कोळी यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून वरळी कोळीवाड्याच्या विकासाची मागणी केली आहे. वरळी कोळीवाड्याला मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत. अतिशय दाटीवाटीचा असलेला परीसर त्यामुळे टॅक्सी, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाच्या गाडय़ा कोळीवाडय़ात येऊ शकत नाहीत अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात मांडली आहे.
वरळी कोळीवाडा हे कोळी समाजाचे प्राचीन गावठाण आहे आणि त्याची मालकी आणि सनद गावकी च्या नव पाटील जमात आणि पंचायती कडे आहे…
येथे मुंबई महापालिका आणि काही गुंड बिल्डर लॉबी पुनर्विकासाच्या नावाखाली गाव उध्वस्त करू पाहत आहे… प्रश्न हा आहे की गावच्या बाजूचे परिसर हे गावसाठी राखीव ठेवले होते तिथे अतिक्रमण होऊन झोपडपट्टी झाली तेव्हा महापालिकेने लक्ष का दिले नाही. तसेच कोळीवाडा आणि गावठाण साठी स्वतंत्र DCPR असला पाहिजे असा कायदा असताना तसेच गाव विस्तार कायदा असताना गावातील विस्तार होऊ दिला नाही आणि महापालिका आयुक्त आणि शासन ह्या कडे का दुर्लक्ष करत राहिले.
कोळी जमात आदिवासी आहे आणि आदिवासी कायद्या अंतर्गत त्यांचे सुप्रीम कोर्टात केस चालू आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालय न सर्व गावठाण आणि कोळीवाडे संरक्षित करून त्याचा DCPR बनवण्याचे आदेश दिले असताना असल्या बातमी येणे म्हणजे काही तरी कुटील डाव आहे.