सर्व २३ पिकांना किमान आधारभूत किंमत मिळावी, यासाठी कायदेशीर हमीची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित ‘ऑर्गनायझर’ नियतकालिकाने टीका केली आहे. ‘हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असून किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदेशीर हमीची मागणीही चुकीची आहे,’ असे या नियतकालिकात नमूद करण्यात आले आहे.
‘सन २०२०मध्ये दिल्ली परिसरात आम्ही जे शेतकरी आंदोलन पाहिले, ते कृषी क्षेत्रातील सुधारणांशी संबंधित तीन विधेयकांच्या संदर्भात होते. यावेळी असे कोणतेही कारण नाही. शेतकऱ्यांचे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. कर्जमाफी आणि चुकीच्या मागण्यांसाठी रस्त्यांची कोंडी करण्यात आली आहे. काही जण खलिस्तानचा संवेदनशील मुद्दाही उचलून धरत आहेत,’ असे संपादक प्रफुल्ल केतकर यांनी संपादकीयात लिहिले आहे.
‘शेतकऱ्यांची एकीकडे सरकारशी चर्चा सुरू असताना ज्याप्रमाणे रस्त्यावर आंदोलन होत आहे, हे केवळ लक्ष स्वतःकडे वेधण्यासाठी नव्हे तर संपूर्ण वाहतूक बंद पडावी, दळणवळण थांबावे, यासाठी केले जात आहे. हे लोकशाहीविरोधी आहे. विरोधी पक्ष सरकारविरोधी वातावरण तयार करण्यासाठी या विरोधाला हवा देत आहेत. या राजकीय खेळात शेतकऱ्यांचा वापर करून कृषि क्षेत्रातील वास्तविक चिंतेला कमकुवत केले जात आहे,’ अशी टीकाही त्यांनी केली. केतकर यांनी हलद्वानी आणि संदेशकालीची घटनेच्या चौकशीचा विरोध लोकशाहीला बाधित आणि अपमानित करण्याच्या एका मोठ्या खेळाचा भाग होता, असा दावाही केला आहे.
हे ही वाचा:
लुडो गेम खेळण्यातून सहकाऱ्याची हत्या करून आरोपीची आत्महत्या!
बिहारमध्ये १५ जणांना नेणाऱ्या रिक्षाला अपघात; ९ ठार!
भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात ४ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू
दुराव्यानंतर पुन्हा अखिलेश यांचे काँग्रेसशी जुळले!
गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शेतकरी शाखा असलेल्या भारतीय किसान संघाने (बीकेएस) शेतकऱ्यांच्या हिंसक विरोधावर टीका केली होती. मात्र किमान आधारभूत किमतीच्या त्यांच्या मागणीचे समर्थन केले होते.
