सीएएला राज्यांचा विरोध निरुपयोगी; प्रक्रियेचा राज्यांशी संबंध कमी !

पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू आणि केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करण्यास विरोध केला असला तरी, या कायद्याला त्यांचा विरोध हा क्षीण ठरू शकतो. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याच्या केंद्र सरकारच्या कायदेशीर प्रक्रियेत राज्य सरकारची जबाबदारी अत्यंत कमी आहे.

सीएए नियम, २०२४नुसार, कागदपत्रांची पडताळणी आणि नागरिकत्व देण्याच्या अंतिम निर्णय देण्याचे काम जिल्हा आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील समित्यांवर सोपवण्यात आले आहे. संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाचे एकमेव प्रतिनिधी असणाऱ्या या दोन्ही समित्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक समितीत अध्यक्षांसह दोन अधिकारी असतील, याचा अर्थ असा की, समित्या अर्जांची संपूर्ण पडताळणी करू शकतात आणि राज्याच्या प्रतिनिधीला अनिवार्यपणे सहभागी न करता नागरिकत्व देण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. अधिकारप्राप्त समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती या दोन्हींचे अध्यक्ष केंद्र सरकारचे अधिकारी आहेत.

या समितीचे नेतृत्व राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील जनगणना मोहिमेचे संचालक करतील. तर, डीएलसीचे काम अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी करेल. हा संचालकपदावरील अधिकारी त्याच्या कामाची माहिती जनगणना आयुक्त आणि ‘रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया’ यांना करेल. हे दोन्ही विभाग गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतात. वरिष्ठ अधीक्षक आणि अधीक्षक पदे ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतात.

हे ही वाचा:

संसद घुसखोर प्रकरण; भाजपचे खासदार प्रताप सिम्हा तिकिटाच्या प्रतीक्षेत!

अहमदनगर आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर

खट्टर यांचे निकटवर्तीय ते हरयाणाचे मुख्यमंत्री

देशभरात १७ सप्टेंबर ‘हैदराबाद मुक्ती दिवस’ म्हणून साजरा होणार

ईसीचे सर्व सदस्य म्हणजेच- गुप्तचर विभाग, न्यायिक परदेशी विभागीय नोंदणी अधिकारी (एफआरआरओ), राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील एनआयसीचे राज्य माहिती अधिकारी आणि राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील पोस्टमास्टर हे सर्व जण केंद्र सरकारचे अधिकारी आहेत. ईसीने आमंत्रित केलेला केवळ एकमेव सदस्य हा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रतिनिधी असेल. एक अधिकारी गृह खात्याच्या मुख्य सचिव कार्यालयातील किंवा गृहखात्यातील अतिरिक्त मुख्य सचिवाच्या कार्यालयातील असेल आणि दुसरा रेल्वेतील विभागीय रेल्वे अधिकारी असेल.

जिल्हास्तरीय समिती (डीएलसी)मध्येही हीच परिस्थिती असेल. यातील अन्य सदस्य हे जिल्हा माहिती अधिकारी किंवा एनआसयीचे सहाय्यक असतील आणि केंद्राकडून नामनियुक्त झालेले असतील. हे सर्व केंद्र सरकारचे अधिकारी आहेत. यामध्येही केवळ दोन आमंत्रित सदस्यांपैकी केवळ एक सदस्य राज्य सरकारचा असेल. तोही नायब तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समकक्ष पदाचा असेल. तर, दुसरा विभागीय स्टेशन मास्टर असेल, जो केंद्र सरकारचा कर्मचारी आहे.