केंद्र सरकारकडून लोकांना पाठवण्यात येणारे विकसित भारताचे मेसेज त्वरीत बंद करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. वास्तविक, ‘विकसित भारत संपर्क’ अंतर्गत गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या संख्येने लोकांना मेसेज पाठवले गेले आहेत.सरकारी योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे हा या मागील उद्देश असतो.मात्र, यावरून अनेक जनांच्या तक्रारी आल्यानंतर ‘विकसित भारत’चे मेसेज त्वरीत बंद करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे.
निवडणुकीत समान संधी मिळावी यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाकडून उचलल्या जाणाऱ्या आवश्यक पावलांचा हा एक भाग असल्याचे सांगितले आहे. मेसेज पाठवण्याप्रकरणी मंत्रालयाकडून आचार संहिता अनुपालनाचा अहवाल देखील आयोगाने मागवला आहे.
हे ही वाचा:
हिंगोली, नांदेड अन् परभणीमध्ये भूकंपाचे सौम्य धक्के!
जयपूर: घराला भीषण आग लागल्याने ५ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू!
‘केशवा’ने घेतले ‘रामा’चे दर्शन
बदायू हत्याकांड: दुसरा आरोपी जावेद पोलिसांच्या ताब्यात!
दरम्यान, आयोगाच्या निर्देशानंतर आयटी मंत्रालयाने आयोगाला उत्तर दिले आहे.मंत्रालयाने सांगितले की, लोकांना पाठवण्यात आलेले हे मेसेज आचार संहिता लागू करण्यापूर्वी पाठवण्यात आले होते.परंतु नेटवर्कशी संबंधित कारणांमुळे काही संदेश काही लोकांपर्यंत उशिरा पोहोचले असतील, असे मंत्रालायकडून सांगण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण ?
गेल्या काही दिवसांपासून अनेक व्हॉट्सॲप युझर्सला ‘विकसित भारत संपर्क’ कडून लोकांकडून फीडबॅक आणि सूचना मागणारे संदेश आले आहेत.हा मेसेज एका पीडीएफसह येतो.यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पत्र आणि सरकारच्या विविध अशा योजनांच्या उल्लेख यामध्ये केला आहे.निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचार संहिता लागू होऊन देखील असे मेसेज येत असल्याने अनेकांनी याबाबत तक्रार केली.वाढत्या तक्रारी वरून निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला हे मेसेज बंद करण्याचे आदेश दिले.