मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत दाखल केलेला खटला विशेष न्यायालयात प्रलंबित असेल तर त्या दरम्यान ईडी कोणालाही अटक करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी( १६ मे) हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.जर ईडीला आरोपींना ताब्यात घ्यायचे असेल तर आधी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा लागेल आणि अर्जावर समाधानी झाल्यानंतरच न्यायालय आरोपीची कोठडी ईडीला देईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांनी म्हटले आहे की, जर प्रकरण विशेष न्यायालयाच्या निदर्शनात असेल तर ईडी पीएमएलए कलम १९ अंतर्गत अधिकार वापरून आरोपीला अटक करू शकत नाही.जर कोठडीची आवश्यकता असेल तर तपास यंत्रणेला संबंधित न्यायालयासमोर अर्ज दाखल करावा लागेल आणि कोठडीत चौकशीची कारणे देखील लिहावे लागतील.अर्जावर न्यायालय समाधानी झाल्यास ते एकदाच कोठडी देऊ शकते.
हे ही वाचा:
जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न लष्कराने हाणून पाडला, २ दहशतवादी ठार!
भारतीय वायूसेनेचे ‘भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल’ अवतरले!
यकृत, हृदयाच्या संबंधित आजारांसाठीची ४१ औषधे स्वस्त होणार
घाटकोपर दुर्घटनेत मृतांचा आकडा १६
“कलम-४४ अंतर्गत तक्रारीच्या आधारे पीएमएलएच्या कलम-४ नुसार दंडनीय गुन्ह्याची दखल घेतल्यानंतर, ईडी आणि त्याचे अधिकारी कलम १९ अंतर्गत तक्रारीत आरोपी म्हणून दर्शविलेल्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी अधिकार वापरू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.जर आरोपी समन्सचे पालन करण्यासाठी विशेष न्यायालयात हजर झाला असेल तर त्याला कोठडीत ठेवण्याचा विचार करता येणार नाही.अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींनी जामिनाच्या दोन्ही अटी पूर्ण करण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
