अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून त्यांनी मोठ्या आयकर सवलतीच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या. १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना आयकरात एक रुपयाही भरावा लागणार नाही, असे जाहीर केले. सीतारामन यांनी नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत कर स्लॅबमध्ये बदल करण्याचाही प्रस्ताव दिला. पगारदार कर्मचारी आता स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा घेतल्यानंतर १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्रभावीपणे कोणताही कर भरणार नाहीत. ही प्रभावी सूट मर्यादा पूर्वी ७.७५ लाख रुपये होती. भारतातील लाखो मध्यमवर्गीय करदात्यांनी कर कपातीची मागणी केल्याने केंद्राचे हे पाऊल पुढे आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, बदलांचे उद्दिष्ट मंद होत चाललेल्या आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि उच्च किमती आणि स्थिर वेतनाशी संघर्ष करणाऱ्या मध्यमवर्गाला दिलासा देणे हे होते.
आपण १९७० च्या दशकाची उजळणी करूया. जेव्हा पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली भारताने थेट कराचा दर ९३.५ % इतका वाढला होता. दर नंतर ९७.५ % पर्यंत वाढविण्यात आला. कर आकारणीचा उच्च दर कसा मागे घेण्यात आला आणि त्यानंतरच्या सरकारांनी त्याचे तर्कसंगतीकरण कसे केले हे पाहणे देखील मनोरंजक आहे. समाजवादी तत्त्वांचे अत्याधिक पालन केल्यामुळे तोपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. इंदिरा गांधींनी कर आकारणीला “उत्पन्न आणि संपत्तीची अधिक समानता प्राप्त करण्यासाठी प्रमुख साधन” म्हणून पाहिले.
हेही वाचा..
‘राक्षेला पराभूत ठरविणाऱ्या पंचांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत!’
दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारात लष्कराचा निवृत्त जवान हुतात्मा
शिर्डी हादरली! साई संस्थांनच्या कर्मचाऱ्यांवर चाकू हल्ला, दोघांचा मृत्यू!
उद्योगपती धनंजय दातार म्हणतात, विकासाभिमुख अर्थसंकल्प
कराचे जाळे रुंदावण्याऐवजी छोट्या लोकांवर मोठ्या प्रमाणावर कर लावण्याचे त्यांचे धोरण कामी आले नाही. मोठ्या प्रमाणात करचुकवेगिरीमुळे हे धोरण काही वर्षांतच मागे घ्यावे लागले. १९५०-८० च्या दशकात वैयक्तिक आयकराचे दर कमालीचे जास्त होते. १९५० च्या दशकात कमाल आयकर दर (अधिभारासह) २५ % होता, तो १९६० च्या दशकात झपाट्याने वाढून ८८% झाला. हे लवकरच पुढील दशकाच्या पहाटे बदलण्यासाठी सेट केले गेले.
अर्थमंत्री म्हणूनही काम केलेल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २८ फेब्रुवारी १९७० रोजी संसदेत त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण केले. समाजकल्याण या विषयाभोवती केंद्रीत असलेल्या या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अनेक तरतुदींचा समावेश होता, जे त्यांचे मुख्य केंद्रस्थान राहिले. अखिल भारतीय हरित क्रांतीला निधी देण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून मोठा पैसा आवश्यक होता. इंदिरा गांधी थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) तीव्र विरोधक असल्याने त्यांच्या समाजवादी महत्त्वाकांक्षेचा फटका करदात्याला सहन करावा लागला. १९७३-७४ च्या अर्थसंकल्पात इंदिरा गांधी मंत्रिमंडळाचे अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी अधिभार वाढवून १५ % करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्याने व्यक्तीला लागू होणारा सर्वोच्च कर दर ९७.५ % वर नेला.
