अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर केले. नवीन विधेयक १९६१ चा सध्याचा आयकर कायदा सुलभ आणि सुधारित करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. सध्याचा कायदा खूप क्लिष्ट आणि नियमित करदात्यांना समजण्यास कठीण असल्याबद्दल टीकेचा सामना करावा लागला आहे. नवीन विधेयकामध्ये २३ अध्याय, १६ वेळापत्रके आणि सुमारे ५३६ कलमे समाविष्ट करून गोष्टी सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट आहे. विद्यमान कायद्यातील ही एक लक्षणीय घट आहे. त्यात ८२३ पृष्ठे आहेत, ज्यामध्ये २३ अध्याय, १४ वेळापत्रके आणि २९८ विभागांचा समावेश आहे.
नवीन विधेयकात सोपे आणि स्पष्ट शब्द वापरण्यात आले आहेत. तसेच गुंतागुंतीच्या कायदेशीर अटीही काढून टाकण्यात आल्या आहेत. ‘कर वर्ष’ हा शब्द सुरू रूढ करण्यात आला आहे. जो ‘असेसमेंट इयर’ या शब्दाची जागा घेतो, ज्यामुळे अनेकदा करदात्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो.
हेही वाचा..
श्रीदेव रवळनाथ पंचायतन देवस्थानचा पुनःप्रतिष्ठापना महोत्सव
दिल्लीत जाऊन आदित्य ठाकरेंची ईव्हीएम, निवडणूक आयोगावर शंका!
क्रिकेटपटू ऋषभ पंतला वाचविणाऱ्या रजतने केले प्रेयसीसह विषप्राशन
शहरी नागरिकांसाठी आता प्रधानमंत्री आवास योजना २.० ची अंमलबजावणी
सीए चिंतन वजानी, लीडर – टॅक्सेशन आणि फेमा ॲडव्हायझरी, NPV आणि असोसिएट्स LLP, चार्टर्ड अकाउंटंट्स म्हणाले, कर कायदे अधिक संक्षिप्त, स्पष्ट आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवण्याच्या प्रयत्नात, विद्यमान कर फ्रेमवर्कमध्ये फेरबदल करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी आयकर विधेयक २०२५ सादर केले आहे. हे विधेयक भाषा सुलभ करते, निरर्थक विभाग काढून टाकते आणि जटिल अल्फान्यूमेरिक विभाग क्रमांकनला सरळ संख्यात्मक प्रणालीसह पुनर्स्थित करते.
नवीन आयकर विधेयक सभागृहात मांडल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याची शिफारस केली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला लवकरच निवड समिती सदस्यांच्या नावांची यादी जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे. या समितीला पुढील अधिवेशनात (पावसाळी अधिवेशन) अहवाल सादर करावा लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
