मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी नुकताच दिल्ली दारू धोरणासंदर्भात कॅगचा अहवाल विधानसभेत सादर केला होता. दारू धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे एकूण २,००२ कोटी रुपयांचे महसूल नुकसान झाल्याचे कॅग अहवालात उघड झाले. यानंतर राजकीय क्षेत्रात एकच मोठी खळबळ उडाली. यावरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष सतत एकमेकांवर हल्ला करत आहेत. याच दरम्यान, दुसरा कॅग अहवाल शुक्रवारी (२८ फेब्रुवारी) दिल्ली विधानसभेत सादर केला जाणार असल्याची शक्यात वर्तवली जात आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य सेवांवरील कॅग अहवाल (२०२४) सादर केला जाऊ शकतो. दरम्यान, गुरुवारी (२७ फेब्रुवारी) विरोधी पक्षनेत्या आतिशी यांच्यासह २१ आप आमदारांना विधानसभेच्या आवारात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले. यावर पक्षाच्या आमदारांनी परिसराबाहेर निदर्शने केली. आतिशी म्हणाले की, दिल्ली सरकारने सत्तेत येताच हुकूमशाहीच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत.
तर मंगळवारी (२५ फेब्रुवारी) उपराज्यपाल व्हीके सक्सेना यांच्या भाषणादरम्यान सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याबद्दल आतिशीसह सभागृहात उपस्थित असलेल्या २१ आप आमदारांना विधानसभेतून तीन दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. दिल्लीत आपचे एकूण २२ आमदार असून २१ आमदारांवर कारवाई करण्यात आली तेव्हा आमदार अमानतुल्ला खान सभागृहात उपस्थित नव्हते.
हे ही वाचा :
सद्गुरूंना काँग्रेसचे डी. के. शिवकुमार भेटले, काँग्रेसचा झाला तीळपापड
महाशिवरात्रीच्या मिरवणुकीत बजरंग दलाकडून ‘लव्ह जिहाद’ थीमवर चित्ररथ
मुंबईत कसा सुरू आहे ‘हाऊसिंग जिहाद’?
उबाठाच्या संजय राऊतांविरोधात शिवसेना महिला आघाडीने उगारले ‘जोडे’
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल सरकारच्या काळात उत्पादन शुल्क धोरणामुळे दिल्ली सरकारला २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे कॅग अहवालात उघड झाल्यानंतर भाजपाकडून आपवर जोरदार टीका केली जात आहे. दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी आपवर टीका करत दिल्ली लुटल्याचे म्हटले होते.
२०१३ मध्ये केजरीवाल यांनी शीला दीक्षित यांना काढून टाकण्यासाठी कॅगच्या अहवालाचा वापर केला होता. आता त्यांच्या स्वतःच्या भ्रष्टाचाराचे सत्य बाहेर आले असून हा केजरीवाल का लपवत होते? असा सवाल भाजप खासदार मनोज तिवारी यांनी उपस्थित केला होता.
