देशात बांगलादेशीच्या घुसखोरीची चर्चा जास्त आणि उपाय कमी असे चित्र दिसते आहे. भारत-बांगलादेश सीमेवर जिथे नद्यांचे प्रवाह आहेत, तिथून ही घुसखोरी सुरू आहे. ही घुसखोरी कशी होते, कोणाच्या मदतीने होते, याचा तपशील आता सुरक्षा यंत्रणांकडे असल्यामुळे या समस्येवर आता जमालगोटा उपाय सुरू झालेले आहेत. घुसखोरीला हातभार लावणारे अधिकारी आता तपास प्रक्रियेमध्ये रगडले जातायत. कारवाईच्या भीतीने काही अधिकारी फरार झाल्याचे वृत्त आहे.
देशात दोन कोटी पेक्षा जास्त बांगलादेशी घुसले असावेत असा अंदाज आहे. घुसखोरी केल्यानंतर रोजगार शोधायचा, निवारा शोधायचा आणि जेव्हा बुड थोडे फार स्थिरस्थावर झाले की मतदार यादीत घुसखोरी करायची प्रक्रिया सुरू होते.
इथे या घुसखोरांना मदत होते ती शासकीय अधिकाऱ्यांची. जन्मतारखेचा दाखला, आधार कार्ड यांच्यासारखे दस्तावेज बनवून देण्याचे काम हीच मंडळी करीत असतात.
मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या डोळ्यासमोर गेल्या काही वर्षात मोकळ्या भूखंडांवर झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या. हे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचेच कर्तृत्त्व आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी सर्वसामान्य माणूस जेव्हा तक्रारी करतो तेव्हा पालिकेचे अधिकारी पोलिसांकडे आणि पोलिस पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवतात. त्यामुळे समस्येचे मूळ हे भ्रष्ट अधिकारी आहेत. अशाच अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यात जन्मतारखेचे दाखले चॉकलेट वाटावीत तशी वाटलेले आहेत.
एखादा माणूस वयाच्या तिशीत जन्मतारखेचा दाखला बनवतो, त्याचे अख्खे खानदान जन्मतारखेचा दाखला बनवते, अशी अनेक कुटुंब दाखले बनवायला रांगा लावतात, यात या मंडळींना काहीच संशयास्पद वाटत नाही. चवली-पावलीची लाच मिळाली की ही मंडळी काहीही करायला सज्ज होतात. आपण देशाची सुरक्षा विकतोय याचेही त्यांना भान उरत नाही. त्यामुळे जो पर्यंत अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत बांगलादेशींची देशात आणि मतदार यादीत घुसखोरी थांबणार नाही, हे उघड होते.
उशीरा का होईना सरकारला जाग आली आहे. भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी एकेका जिल्ह्यात जाऊन अलिकडे घाऊक
पद्धतीने काढलेल्या जन्मतारखेच्या दाखल्यांबाबत रितसर तक्रारी दाखल केल्या. एकेका जिल्ह्यात किती जणांना संशयास्पदरित्या जन्मतारखेचे दाखले दिले ही माहिती त्यांना सातत्याने उघड केली. परिणामी या प्रकरणात जबाबदारी ठरवणे, जबाबदार असलेल्या नेत्यांवर कारवाई करणे, तपास यंत्रणांना भाग पडले. मालेगावात घुसखोर बांगलादेशींना बनावट जन्मतारखेचा दाखला दिल्याप्रकरणी तहसीलदार कार्यालयातील कारकून भरत शेवाळे, लिपिक विजय अंभोरे यांना
अटक करण्यात आली आहे. नायब तहसीलदार संदीप धारणकर फरार आहेत. तहसीलदार नीतीन देवरे, नायब तहसीलदार धारणकर, शेवाळे, अंबोरे, रेहान शेख यांना या प्रकरणी निलंबित करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
बरे वाईट झाले तर सरकार जबाबदार!
भारतीय शेअर बाजाराचे दमदार पुनरागमन
भारताविरुद्ध किमान २८० धावा करायला हव्या होत्या!
अबू आझमींना उत्तर प्रदेशात पाठवा, आम्ही त्यांच्यावर उपचार करू!
आपल्या कायद्यात पळवाटा आहेत, शासकीय अधिकारी शेण खातात, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो आणि न्यायालयाकडून जामीन मिळतो. पुन्हा हे चिरीमिरी देऊन कामावर रुजू होतात. हे बंद झाले पाहिजे. जे लोक बांगलादेशींना मतदार याद्यांमध्ये घुसायला मदत करतात, त्यांना विनाविलंब नोकरीवरून काढून टाकले पाहिजे. यूएपीए कायद्याच्या अंतर्गत यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांची रवानगी तुरुंगात केली पाहिजे. जोपर्यंत बांगलादेशींना अभय देणाऱ्या, त्यांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कठोर शिक्षा केली जात नाही, तोपर्यंत हे थांबणार नाही. फक्त शासकीय अधिकारी नाही, बांगलादेशींना रोजगार देणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
एमएमआर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. बहुतेक साईटवर काम करणारे मजूर हे बांगलादेशी असतात. बांधकाम कंत्राटदाराला हे ठाऊक असते. परंतु स्वस्त मजुरीत काम होत असल्यामुळे बांगलादेशींना काम
दिले जाते. जिथे जिथे बांगलादेशी मजूर काम करतात, त्या कंत्राटदारांवरही कारवाई केली जाण्याची गरज आहे. बांगलादेशी घुसखोरांनी शहरातील फूटपाथही ताब्यात घेतले आहेत. पुण्यातील एमआयटी रोडवर मोठ्या प्रमाणात संशयित बांगलादेशी फेरीवाले व्यवसाय करतात अशी माहिती मिळाल्यावर राज्यसभेच्या खासदार मेधा कुलकर्णी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना घेऊन तिथे गेल्या आणि त्या स्टॉलवर कारवाई केली. या कारवाईसाठी मेधा कुलकर्णी यांचे अभिनंदन. परंतु हे एकट्या दुकट्या लोकप्रतिनिधीचे काम नाही. महाराष्ट्रातील सगळे लोकप्रतिनिधी मैदानात उतरले पाहिजे. अगदी नगरसेवकापासून खासदारापर्यंत तेव्हा कुठे घुसखोरांना आणि त्यांच्या आश्रयदात्यांना याची धग जाणवेल.
मिळेल तिथे ठेला टाकायचा आणि जमेल तो माल विकायचा, पोटापाण्याची सोय करायची, असा प्रकार ठिकठिकाणी दिसतो आहे. इथे स्थानिक छुटभैये नेते, पालिकेचे अधिकारी, दुकानांसमोरची जागा भाड्याने देणारे दुकानदार यांची
भूमिका असते. ही साखळी मोडून काढण्याची गरज आहे.सगळा मामला मूठभर पैशासाठी सुरू आहे. हे घुसखोर भारतीयांचा रोजगार ताब्यात घेतायत, इथले अन्न, पाणी आणि भूमीवर अतिक्रमण करतायत. संख्या वाढल्यावर हेच पुढे जाऊन इथे लव्ह जिहाद आणि लॅण्ड जिहाद करतात. हा कॅन्सर आहे. दुर्दैवाने आपण जागे होत नाही आहोत, जोपर्यंत पाणी नाकापर्यंत येणार नाही, तोपर्यंत आपण कधीच जागे होत नाही. हे रोखायचे असेल तर पैशासाठी देश विकणाऱ्या आपल्या लोकांचा आधी बंदोबस्त केला पाहिजे. त्याची सुरूवात मालेगाव मधून झाली आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांनर कारवाई ही सुवार्ता आहे. कारवाईची व्याप्ती वाढवली पाहिजे. बांगलादेशींच्या घुसखोरीच्या समस्येचे गांभीर्य जेवढे आहे, तेवढीच आक्रमकता सरकारच्या कारवाईत दिसायला हवी. अन्यथा बैल गेला आणि झोपा केला, असे म्हणण्याची वेळ येईल.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
