अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठाला ट्रम्प प्रशासनाने दणका देत विद्यापीठाला दिले जाणारे २.२ अब्ज डॉलर्सचे अनुदान गोठवले. तसेच विद्यापीठाला दिलेले ६० दशलक्ष डॉलर्सचे करार देखील थांबवले. यामुळे खळबळ उडालेली असताना आता अमेरिकेत, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि हार्वर्ड विद्यापीठातील तणाव शिगेला पोहोचला असून हा वाद आता न्यायालयात पोहचला आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सरकारविरुद्ध थेट खटला दाखल केला आहे. त्यामुळे आता या प्रतिष्ठित विद्यापीठ आणि रिपब्लिकन नेत्यामधील संघर्ष अधिक तीव्र झाला झाले.
हार्वर्ड विद्यापीठाने सोमवारी ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध खटला दाखल केला असून २.२ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त अनुदान निधीवरील सरकारच्या गोठवण्याला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील अनेक प्रतिष्ठित विद्यापीठांना लक्ष्य केले असून त्यांनी असा दावा केला की, या विद्यापीठांचे कॅम्पस हे यहूदी-विरोधी छावण्या बनले आहेत. या गोष्टी सहन केल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट संकेत ट्रम्प प्रशासनाने दिले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठांचे बजेट कमी करण्याची, करमुक्त दर्जा रद्द करण्याची आणि परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्याची धमकी दिली आहे. परंतु, हार्वर्ड विद्यापीठाने याकडे सपशेल दुर्लक्ष करत न्यायालयाची दारे ठोठावली आहेत.
विद्यापीठाच्या कॅम्पसमधील सक्रियता मर्यादित करण्यासाठी आणि विविधता, समानता आणि समावेशन (DEI) कार्यक्रम रद्द करण्यासाठी व्हाईट हाऊसने हावर्ड विद्यापीठाला काही मागण्यांची यादी पाठवली होती. मात्र, या मागण्यांचे पालन करण्यास नकार दिल्यानंतर अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाला दिले जाणारे २.२ अब्ज डॉलर्सचे अनुदान गोठवले. या फ्रीझमध्ये २.२ अब्ज डॉलर्सचे अनुदान आणि ६० दशलक्ष डॉलर्सच्या करारांचा समावेश आहे.
हे ही वाचा :
बेंगळुरूत हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यावर युवकाने केला चावीने हल्ला!
परकोट्यातील शिव मंदिराच्या शिखरावर कलशाची स्थापना
राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाबाबत १० दिवसांत उत्तर द्या!
भारतीय महिला हॉकी संघाची ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला उड्डाण”
हार्वर्डचे अध्यक्ष अॅलन गार्बर म्हणाले की, विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये सक्रियता मर्यादित करण्याच्या सरकारच्या मागणीपुढे झुकणार नाही. विद्यापीठाने ट्रम्प यांच्या मागण्या नाकारल्या आणि विद्यापीठाच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन केले. शिवाय प्रशासनावर ताशेरे ओढले. “विद्यापीठ आपले स्वातंत्र्य सोडणार नाही किंवा आपले संवैधानिक अधिकार सोडणार नाही. कोणत्याही सरकारने, सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षाने खाजगी विद्यापीठे काय शिकवू शकतात, कोणाला प्रवेश देऊ शकतात आणि कोणाला कामावर ठेवू शकतात, अभ्यास आणि चौकशीचे कोणते क्षेत्र ते घेऊ शकतात हे ठरवू नये,” असे विद्यापीठाने म्हटले.
