काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेसंदर्भात अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने सोमवार, २१ एप्रिल रोजी गृह मंत्रालयाला अतिरिक्त मुदत दिली आहे. केंद्र सरकारने राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत १० दिवसांच्या आत स्पष्ट अहवाल द्यावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
राहुल गांधी यांच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पात्रतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये राहुल गांधी हे युनायटेड किंग्डमचे नागरिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की गांधी यांचे कथित परदेशी नागरिकत्व हे भारतीय कायद्याचे उल्लंघन करते, जे दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी देत नाही. यानंतर खासदार राहुल गांधी यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेसंदर्भात अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी गृह मंत्रालयाला अतिरिक्त १० दिवसांची मुदत दिली.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे. याचिकेत राहुल गांधींच्या नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकते. त्याच वेळी, काँग्रेस पक्षाने याला राजकीय षडयंत्र म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला शक्य तितक्या लवकर तथ्यांसह उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की हे प्रकरण राष्ट्रीय महत्त्वाचे आहे आणि त्यात कोणताही विलंब होऊ नये.
सुनावणीदरम्यान, गृह मंत्रालयाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणि अंतिम अहवाल दाखल करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला. विनंती स्वीकारून न्यायालयाने अंतिम मुदत वाढवून ५ मे रोजी पुढील सुनावणी ठेवली.
हे ही वाचा..
परकोट्यातील शिव मंदिराच्या शिखरावर कलशाची स्थापना
भारतीय महिला हॉकी संघाची ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला उड्डाण”
गुंतवणूकदारांसाठी सोमवार जोरदार, शेअर बाजारात उसळी
दरम्यान, याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला आहे की, त्यांच्याकडे ब्रिटिश सरकारचे सर्व कागदपत्रे आणि काही ई-मेल आहेत जे सिद्ध करतात की राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक आहेत आणि म्हणूनच ते निवडणूक लढवण्यास अपात्र आहेत. लोकसभा सदस्यपद भूषवू शकत नाही. यासोबतच, राहुल गांधी यांचे दुहेरी नागरिकत्व असणे हा भारतीय न्यायिक संहिता आणि पासपोर्ट कायद्यानुसार गुन्हा आहे आणि सीबीआयला गुन्हा नोंदवून चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की त्यांनी दुहेरी नागरिकत्वाबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांकडे दोन तक्रारी पाठवल्या होत्या परंतु त्यांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने, ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
