जनरेशन-झेडसाठी फडणवीस सरकारच्या ९ महत्त्वाच्या घोषणा

दिल्लीतील जंतर-मंतर आंदोलनानंतर तरुणांच्या विविध प्रश्नांवर देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने जनरेशन-झेड अर्थात नव्या पिढीतील युवक-युवतींसाठी नऊ महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास, स्टार्टअप, डिजिटल सुविधा आणि मानसिक आरोग्य या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत सरकारने तरुणांचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

आजच्या स्पर्धेच्या युगात केवळ पदवी मिळवून नोकरी मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण देण्यासाठी नवीन कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा अॅनालिटिक्स, सायबर सिक्युरिटी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित अभ्यासक्रमांना अधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे तरुणांना देशातच नव्हे तर जागतिक स्तरावरही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
हे ही वाचा:
भाजपने नव्हे; काँग्रेसच्या आयटी सेलनेच आम्हाला खूप ट्रोल केले!

‘बिइंग ह्यूमन’ ज्वेलरी प्रकरणात सलमान खानसह बहिणीला समन्स

महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शिक्षणादरम्यानच उद्योगांमध्ये इंटर्नशिपची संधी मिळावी, यासाठीही सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे. राज्यभर रोजगार मेळावे आयोजित करून उद्योग आणि तरुण यांच्यात थेट संपर्क निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यात कौशल्य विकास केंद्रे अधिक सक्षम करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

नवीन उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठीही सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. स्टार्टअप सुरू करणाऱ्या युवकांना आर्थिक मदत, मार्गदर्शन आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. ग्रामीण भागातील तरुणांनाही या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी जिल्हास्तरावर स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

सरकारी सेवा अधिक जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी डिजिटल प्रणालीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. विविध शासकीय सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी आणि वेगवान केली जाणार आहे. त्यामुळे तरुणांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कार्यालयांचे वारंवार फेरे मारावे लागणार नाहीत.

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचाही सरकारने विचार केला आहे. स्पर्धा परीक्षा, करिअरची चिंता आणि वाढत्या तणावामुळे अनेक विद्यार्थी मानसिक दबावाखाली असतात. हे लक्षात घेऊन समुपदेशन सेवा, हेल्पलाइन आणि मानसिक आरोग्य सहाय्य अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकार आणि तरुण यांच्यात थेट संवाद वाढावा यासाठी युवक संवाद कार्यक्रम, डिजिटल फीडबॅक प्रणाली आणि विविध सल्लागार समित्याही स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे युवकांचे प्रश्न आणि सूचना थेट सरकारपर्यंत पोहोचतील, असा सरकारचा दावा आहे.