फ्री ट्रेड एग्रीमेंट राष्ट्रीय हितांच्या किंमतीवर होणार नाही

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी रविवारला सांगितले की भारताचे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) कधीही राष्ट्रीय हितांच्या किंमतीवर होणार नाहीत. श्रीनगरमध्ये एफटीआयआय ट्रेडर्स कॉन्क्लेवमध्ये बोलताना गोयल म्हणाले की सरकार सर्व व्यापार करार पारस्परिक असतील आणि भारतीय व्यापारी व उत्पादकांचे हित संरक्षित होतील यासाठी कटिबद्ध आहे.

ते म्हणाले, “एफटीएवर स्वाक्षऱ्या केल्या जातात कारण त्यातून आपले स्थानिक उत्पादन इतर देशांमध्ये शुल्कमुक्त पोहोचू शकतील आणि बाजारपेठेत जाण्यास येणाऱ्या अडथळ्यांवर मात होईल. पण हेही समजून घ्यायला हवे की एफटीएमध्ये दोनही बाजूंनी व्यापार होईल. फक्त ते आपले उत्पादनासाठी बाजार उघडतील आणि आपण त्यांच्यासाठी नाही, हे शक्य नाही.”

हेही वाचा..

जेव्हा हृदयात स्टेंट लावावा लागला तेव्हा…

जंगल सफारी पर्यटनाला नवी ओळख

ब्राझीलमध्ये गणेश वंदनेने केले पंतप्रधान मोदींचे स्वागत

किसान जवान संविधान सभेमध्ये काय होणार चर्चा

क्षेत्रीय व्यापार्‍यांना स्पष्ट संदेश देत मंत्री म्हणाले की केंद्र सरकार विदेशी भागीदारांसोबत बाजार प्रवेशाबाबतच्या चर्चेत संवेदनशील क्षेत्रे किंवा स्थानिक चिंता यावर समजौता करणार नाही. त्यांनी म्हटले, “व्यापार्‍यांना काळजी करण्याची गरज नाही. आपण जेही एफटीए करू, त्यात जम्मू-काश्मीर आणि संपूर्ण देशाच्या हिताचा विचार केला जाईल. गोयल यांचे हे विधान भारत-अमेरिका एफटीएच्या चर्चेच्या काळात आले आहे. हा व्यापार करार भारतीय निर्याताला अमेरिकेच्या टॅरिफ वाढीपासून बचाव करेल.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की भारत व्यापार वाढवण्यासाठी सज्ज आहे, पण सर्व करार निष्पक्ष स्पर्धा, देशांतर्गत क्षमता विकास आणि दीर्घकालीन आर्थिक मजबुती याची खात्री देणारे असतील. त्यांनी पुढे सांगितले की सरकार ‘वोकल फॉर लोकल’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन देत आहे आणि स्थानिक उत्पादन जागतिक स्तरावर पोहोचतील याची काळजी घेत आहे.

गोयल म्हणाले, “आमचा दृष्टिकोन ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ या दोघांना समर्थन देतो.” मंत्र्यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला सांगितले होते की भारत कालमर्यादेवर आधारित व्यापार करार करत नाही, तर परस्पर लाभ आणि राष्ट्रीय हितांच्या आधारावर करतो. शुक्रवारी भारताने जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ)ला सांगितले की अमेरिका ने ऑटोमोबाइल व काही ऑटो पार्ट्सवर शुल्क वाढवल्याच्या प्रत्युत्तरात, भारताने निवडक अमेरिकी उत्पादनांवर प्रत्युत्ती शुल्क लावण्याचा विचार केला आहे.