विधानसभा निवडणूकीनंतर राज्य सरकारने १ रुपयांतील पिक विमा योजना बंद केली आहे. आता पिक विम्यासाठी शेतकऱ्यांना जादा हप्त्यांची रक्कम भरावी लागणार आहे. भातासाठी ४५७ रुपये प्रती हेक्टर तर नाचणी पिकासाठी १०० रुपये प्रती हेक्टर हप्ता भरावा लागणार आहे. रायगड जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अवकाळी पाऊस आणि हवामानातील बदलामुळे पिकांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन शासनाने हवामान आधारित पिक विमा योजना सुरू केली.
विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी १ रुपयात पिक विमा उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र, विधानसभा निवडणूकीनंतर आता एक रुपयात पिक विमा योजना बंद करण्यात आली आहे. त्याऐवजी सुधारित पिक विमा योजना राज्यसरकारने यावर्षीपासून लागू केली आहे.
पिक विम्यासाठी शेतकऱ्यांना आता जादा हप्त्याची रक्कम भरावी लागणार आहे. भात पिकासाठी प्रती हेक्टरी ४५७ रुपये तर, नाचणी पिकासाठी प्रती हेक्टरी १०० रुपये विमा योजनेचा हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी आणि ई पीक पहाणी बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे हप्त्याबरोबर काही अटींची पूर्तता करणे शेतकऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अटींची पुर्तता न केल्यास शेतकऱ्यांना पिक योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही. ह्या योजनेत सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के आहे. विमा संरक्षणा साठी रायगड जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी या विमा कंपनीची निवड झाली आहे. विमा संरक्षित रक्कम भात पिकासाठी विमा हेक्टरी ६१ हजार रुपये इतकी असणार आहे.
पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक घटक, कीड व रोगांचा प्रादूर्भाव इत्यादी कारणांमुळे पिक कापणी प्रयोगाद्वारे येणारे सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळ साठीच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास त्या महसूल मंडळ मधील त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सम प्रमाणात नुकसान भरपाई अदा केली जाणार आहे.
या योजनेत कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक असून ई-पीक पाहणी आणि विमा घेतलेले पिक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल आणि भरलेला विमा हप्ता जप्त केला जाईल, अशी माहिती उपविभागीय कृषि अधिकारी अलिबाग प्रविण थिगळे यांनी कळविले आहे.
