गेल्या १० दिवसात देशातील दोन मोठ्या दहशतवादी घटनांबाबत न्यायालयाने निकाल दिले. ११ जुलै २००६ चा मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट आणि २००८ चा मालेगाव बॉम्बस्फोट. या दोन्ही निकालातील सामायिक बाब म्हणजे दोन्ही खटल्यात पोलिसांनी ज्यांना आरोपी ठरवले होते, त्यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. खरे आरोपी मिळाले नाहीत, किंवा त्यांना पकडण्याची राजकीय नेतृत्वाची इच्छा नव्हती म्हणून भलत्यांनाच धरण्यात आले. त्यांचा छळ करण्यात आला. त्यांच्या विरोधात खोटे पुरावे आणि साक्षीदार उभे कऱण्यात आले. हे जे काही घडले आहे, तो एका खूप मोठ्या षडयंत्राचा भाग होता, असे म्हणायला वाव आहे. राजकीय क्षेत्रातील अनेक बडी धेंड यात गुंतली होती.
दोन हजारच्या पहिल्या दशकात देशभरात बॉम्बस्फोटांचे सत्र सुरू होते. सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवित सुरक्षित नव्हते. सर्व सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही अज्ञात वस्तूला हात लावू नको, ती बॉम्ब असू शकते, अशा सुचनांचे फलक हमखास दिसत. दर सणावाराला पाकिस्तानचे संशयित दहशतवादी भारतात शिरले आहेत, असा अलर्ट गृहखात्याकडून जारी केला जायचा. नागरिकांनी दक्ष राहावे आणि त्याही पुढे जाऊन स्वत:ची सुरक्षा स्वत: करावी असा हेतू यामागे होता.
देशात स्फोट घडत असताना सरकार काय करते आहे, असा सवाल जनतेचा मनात निर्माण होत होता. त्याचे उत्तर न मिळाल्यामुळे संताप निर्माण होत होता, तो वाढत होता. त्यामुळे सरकारच्या दृष्टीने आरोपींना अटक करणे गरजेचे झाले होते. हाच सरकारसाठी पेच होता. जर खऱ्या आरोपींना अटक केली, तर मतपेढी नाराज होते. घातपात करणारे कट्टरवादी इस्लामचे प्रतिनिधीत्व करतात, असा समज सरकारने करून घेतला होता. त्यांना हात लावायचा नसेल, दुखवायचे नसेल तर मग भलत्यांनाच धरणे गरजेचे होते. तेच पोलिस करत होते. राजकीय दबावाखाली तपास भरकटत होता.
हे ही वाचा:
अमरनाथ यात्रा: भाविकांची संख्या ४ लाखांवर
इराण, भारतासारख्या देशांवर आपली इच्छा लादण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न
भारतीय नौदल प्रमुखांनी घेतली जपानच्या संरक्षण मंत्र्याची भेट
चर्चेचं उत्तर कोण देईल हे सरकार ठरवेल, विरोधक नव्हे
मालेगाव मध्ये २००८ मध्ये झालेल्या स्फोटानंतर हा राजकीय हस्तक्षेप ठसठशीतपणे समोर आला. मशिदीमध्ये स्फोट करणारे मुसलमान कसे असतील? मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात १७ मुस्लीम तरुणांना अटक कऱण्यात आलेली आहे. ते तीन वर्षे तुरुंगात खितपत पडले आहेत. मी स्वत: या संदर्भात आर.आर.पाटील यांच्याशी बोललो. त्यांना सांगितले मला पटत नाही की, मुस्लीम तरुण शुक्रवारच्या दिवशी बॉम्बस्फोट करतील, परंतु ते कुठेही करतील परंतु मशिदीत नाही. शरद पवारांनी असाच बॅलेंसिग अक्ट १९९३ मध्येही केला होता. १३ व्या बॉम्बस्फोटांचे खोटे कथानक रचून. फरक केवळ एवढाच होता, की याप्रकरणी मी खोटे बोललो होतो हे त्यांनी पुढे अनेक वर्षांनी मान्य केले. २००८ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात मात्र त्यांनी अजून तरी अशी कबुली दिलेली नाही.
पवारांच्या विधानानंतर च्रक फिरली. तुरुंगात असलेले तुरुंगाबाहेर आले. भलत्यांच्या अटकेचे सत्र सुरू झाले. कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंग, सुधाकर चतुर्वेदी. मेजर रमेश पांडे अशा अनेकांना अटक करण्यात आली. त्यांचा छळ झाला. एका साक्षादीराचा तर मारहाणीत मृत्यू झाला, त्याला परस्पर जाळण्यात आले असा संशय आहे.
काँग्रेस नेते सुशील कुमार शिंदे यांनी पक्षाच्या एका मेळाव्यात हिंदू दहशतवादाची थिअर मांडली. पुढे पी.चिदंबरम यांनी सॅफ्रॉन टेररीझम असे नामकरण करून शिंदेंची री ओढली. शिंदे यांनी याप्रकरणी संसदेत माफी मागितली असली, तरी काँग्रेसचा इरादा मात्र बऱ्यापैकी स्पष्ट झाला. दहशतवाद फक्त मुस्लीम करत नसून हिंदू सुद्धा दहशतवादी आहेत, हे रुजवण्यासाठी, आपल्या मतपेढीला खूष कऱण्यासाठी हा सगळा बनाव रचण्यात आला. बाटला हाऊसच्या दहशतवाद्यांसाठी छाती पिटणाऱ्या काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि त्यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल या सगळ्या कटाचे कर्ते असावेत बाकी सुशील कुमार, पी चिदंबरम, शरद पवार, दिग्विजय सिंह यांनी सहाय्यक अभिनेत्याची भूमिका पार पाडली असावी असे मानायला वाव आहे.
फक्त मुस्लीम दहशतवाद करत नाहीत, हा मेसेज देताना कुठेही खऱ्या आरोपींना अटक होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येत होती. २००६ च्या लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात आसिफ शेख या खऱ्या आरोपीला सोडण्यात आले. २००८ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातही आधी अटक केलेल्या आरोपींची सुटका करून या स्फोटाचा वापर हिंदू दहशतवाद किंवा भगवा दहशतवाद ही थिअरी सिद्ध कऱण्यासाठी केला गेला. सुधाकर चतुर्वेदीच्या देवळाली कॅंपमधील घरात आरडीएक्स ठेवताना शेखर बागडे या पोलिस अधिकाऱ्याला मेजर प्रवीण खानझोडे आणि सुभेदार पवारांनी या अधिकाऱ्यांनी रंगेहात पडकले. तो चतुर्वेदी घरात नसताना त्याच्या घरात जमीनीवर काही तरी पसरवत होता. त्याला रंगेहात पकडल्यानंतर बागडेने त्याची ओळख सांगितली आणि कोणाला सांगू नका म्हणून हात जोडले. मी आदेशावरूनच हे करतोय, असे सांगून त्याने स्वत:ची सुटका करून घेतली. ही संपूर्ण घटना खानझोडे आणि पवार यांनी आर्मी न्यायालय आणि विशेष न्यायालयात दिलेल्या साक्षीत उघड केली. याप्रकरणात ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी तपास केला, ते सगळे पुढे कुठे तरी लफड्यात अडकलेले दिसतात. सुनील माने हा अधिकारी एंटालिया प्रकरणात, मनसुख हिरण याच्या हत्याप्रकरणात तुरुंगात आहे. अरुण खानविलकर हा अधिकारी एटीएसमध्ये असताना २०१० साली बुकींकडून लाच घेताना पकडला गेला. याचा अर्थ अशी बनावट प्रकरणे रंगवण्यासाठी अशाच भ्रष्ट आणि उलट्या काळजाच्या अधिकाऱ्यांचा वापर केला जातो. त्यांना संरक्षण दिले जाते. त्यांच्या बेकायदेशीर कारवायांकडे दुर्लक्ष केले जाते. २०२२ मध्ये या खानविलकरला क्लीनचिट देण्यात आली.
२००८ च्या प्रकरणातील एका साक्षीदाराला मध्यप्रदेशच्या त्याच्या राहत्या घरातून महाराष्ट्र एटीएसच्या अधिकाऱ्यांनी उचलले. त्यानंतर तो गायब झाला. मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला असावा त्याचा मृतदेह नष्ट कऱण्यात आला असावा, असा तर्क अनेकांनी केला होता. सीबीआयने या प्रकरणी एसीपी राजन घुले आणि इन्स्पेक्टर रमेश मोरे यांच्यावर ठपका ठेवला होता. म्हणजे पोलिसांनी काय प्रकाराचा तपास केला होता, याची आपण कल्पना करू शकता. पोलिस अशा प्रकारचा तपास फक्त दबाव आल्यावर करतात. हा दबाव सत्ताधाऱ्यांचा होता. हिंदू दहशतवाद सिद्ध करण्यासाठी राजकारणी इतके पेटले होते की त्यांनी कोणताही विधिनिषेध न ठेवता हा एजेंडा रेटला. पोलिस दलाचा दुरुपयोग केला. पोलिसांची मजबुरी असते, त्यांना नोकरी करायची असती. ही घाणेरडी कामे करण्यासाठी तशाच चारीत्र्याच्या लोकांचा वापर केला जातो. ज्यांचे हात आधीच बरबटले आहेत, त्यांना या राजकीय अजेंडा रेटण्यासाठी जुंपले जाते.
या सगळ्याचा घडामोडी म्हणजे एका व्यापक हिंदू विरोधी कटाचा भाग होत्या. त्यावेळच्या सर्वशक्तिमान नेत्या असलेल्या सोनिया गांधीपासून अनेक तालेवार नेते यात गुंतले होते. त्यांना त्यांची मतपेढी वाचवायची होती. हिंदूंना बदनाम करून त्यांना त्यांच्या मतपेढीला खूष करायचे होते. पाकिस्तानमध्ये बसलेल्या त्यांच्या दोस्तांना खूष करायचे होते.
हा कट विशेष न्यायालयाच्या निकालाने उधळला गेला आहे. एड. संजीव पुनाळेकर, प्रकाश साळशिंगीकर अशा निष्णात वकीलांनी हा सगळा खटला लढला. पैशाची अपेक्षा न बाळगता त्यांनी या आरोपींसाठी आपली बुद्धी खर्च केली.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
